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गड़चिरोली नगर परिषद (सोर्स: सोशल मीडिया)
Gadchiroli Illegal Construction News: गड़चिरोली शहर का विकास और समस्या हल करने के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर शहर के विकास में अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोडा बनते दिखाई दे रही है। विशेषत: नगर परिषद द्वारा अनेक बार सूचित करने के बाद भी नगर परिषद क्षेत्र में अवैध निर्माण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र की जगह पर तेजी से अतिक्रमण बढ़ रहा है। जिसके कारण शहर का विकास और शहरवासियों को सुविधा उपलब्ध कराने में दिक्कते आ रही है।
अब नगर परिषद प्रशासन से आक्रमक रवैया अपनाते हुए शहर में मंजूर सर्विस रोड और नप क्षेत्र की जगह की अवैध तरीके से निर्माण करने वाले अथवा मंजूरी लेकर क्षमता से अधिक निर्माण करने वालों के साथ ही अतिक्रमणधारकों को नोटिस भिजवाना शुरू कर दिया है। अब तक करीब 300 लोगों को नोटिस भिजवायी हुई है।
नगर परिषद संबंधितों को भिजवाये गये नोटिस में अवैध निर्माण तत्काल गिराए, अन्यथा मामला दर्ज किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी है। जिससे सर्विस रोड समेत नप क्षेत्र की जगह पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वाले व्यवसायी और नागरिकों में खलबली मच गयी है।
शहर विकास प्रारूप अनुसार शहर में विभिन्न जगहों पर नागरिकों को आवागमन करने के लिए सर्विस रोड मंजूर किये गये है। लेकिन दूसरी ओर सर्विस रोड की जगह पर कुछ व्यवसायी और नागरिकों ने अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया है।
इसके अलावा जिन्हें निर्माण कार्य के लिए नगर परिषद से अनुमति मिली, ऐसे लोग क्षमता से अधिक का निर्माण करने के कारण सर्विस रोड का कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नगर परिषद से विकासकार्य में बाधा बनने वाले अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भिजवाना शुरू कर दिया है।
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नगर परिषद द्वारा तीन बार नोटिस भिजवाने के बाद मामला दर्ज करने करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसी जानकारी नगर परिषद से मिली है।
नगर परिषद प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शहर के सर्विस रोड की जगह पर अथवा नप क्षेत्र की जगह पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों का नगर परिषद द्वारा सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद संबंधितों को नोटिस भिजवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
वर्तमान में पहली और दूसरी नोटिस भिजवायी गई है। वहीं आने वाले समय में तीसरी नोटिस भी भिजवायी जाएगी। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संबंधित तत्काल अपना अवैध निर्माण गिराए। अन्यथा नगर परिषद द्वारा दोबारा सर्वेक्षण कर संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसी जानकारी नप से प्राप्त हुई है।
