Chief Secretary Rajesh Agrawal Gadchiroli Visit: राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को केवल नियम लागू करने वाली व्यवस्था बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि विकासोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वन विभाग, पुलिस प्रशासन तथा सभी शासकीय विभागों को 'रेगुलेटरी माइंडसेट' छोड़कर 'डेवलपमेंट मोड' में कार्य करना होगा। ऐसी बात भी उन्होने कहीं।
कुरखेड़ा तहसील के गुरनोली गांव में ग्रामीणों से संवाद करते हुए यह बात कह रहे थे। 'विशेष सर्वेक्षण एवं सेवा समृद्धि अभियान' के अंतर्गत चयनित गुरनोली ग्राम पंचायत के दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। इस दौरान किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा नागरिकों ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, आवास, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए।
कार्यक्रम में अपर संभागीय आयुक्त माधवी खोड़े, पुलिस उपमहानिरीक्षक योगेश कुमार, पद्मश्री डॉ. परशुराम खुने, गड़चिरोली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाड़े, पुलिस अधीक्षक एम. रमेश, उमेद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, सहायक जिलाधिकारी अरुण एम., अपर जिलाधिकारी संजय आसवले, उपविभागीय अधिकारी प्रसनजीत प्रधान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में नक्सल प्रभाव के कारण कई योजनाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सकीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गड़चिरोली जिले के 12 गांवों में विशेष सर्वेक्षण तथा सेवा समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केवाईसी, आधार या अन्य दस्तावेजों की कमी के कारण कोई भी पात्र नागरिक वंचित नहीं रहेगा।
इस समय अपर विभागीय आयुक्त माधवी खोड़े ने ग्रामीणों से निर्भय होकर अपनी समस्याएं सामने रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्य में अनावश्यक विलंब करता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें, प्रशासन नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभारी जिलाधिकारी नितीन गावंडे ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को सीधे नागरिकों से जानकर उनका समाधान करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
