सत्ता का रसूख नहीं आया काम! अहेरी नगर पंचायत ने ढहाई दिग्गज नेता की आलीशान इमारत; कोर्ट ने भी फेरा मुंह

Gadchiroli Illegal Construction Demolition: गड़चिरोली में पूर्व जिप अध्यक्ष अजय कंकडालवार की 4 मंजिला अवैध इमारत पर चला प्रशासन का हथौड़ा। कोर्ट से झटका लगने के बाद अहेरी में बड़ी कार्रवाई।

Ajay Kankadalwar Building Demolished: गड़चिरोली जिले के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रही पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार की बहुमंजिला अवैध इमारत अंतत: नगर पंचायत प्रशासन ने धराशायी की है। न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलने से प्रशासन ने यह कार्रवाई पूर्ण की है।

जानकारी के अनुसार पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार ने अहेरी नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह की तकनीकी अनुमति या नक्शे मंजूर किए बगैर 4 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस अवैध निर्माण कार्य को लेकर नगर पंचायत प्रशासन ने उस समय नोटिस दिए थे।

नगर पंचायत प्रशासन ने निर्माण की शुरुआत से ही पूर्व जिप अध्यक्ष अजय कंकडालवार को 3 बार अधिकृत नोटिस दिए थे। लेकिन इस ओर अनदेखी करते हुए उन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में अहेरी पुलिस थाने में इससे पूर्व ही मामला दर्ज किया गया था।

इस कार्रवाई को स्थगिती मिलने के लिए पूर्व जिप अध्यक्ष कंकडालवार ने न्यायालय में गुहार लगाई थी। लेकिन इमारत का निर्माण वैध होने के कोई ठोस सबूत या दस्तावेज पेश करने में वे विफल रहे। जिससे न्यायालय ने उनकी याचिका को ठुकराते हुए प्रशासकीय कार्रवाई के लिए राह खुली की।

पुलिस का रहा कड़ा बंदोबस्त

न्यायालय का फैसला आते ही नगर पंचायत प्रशासन ने कड़े पुलिस बंदोबस्त तथा यंत्र सामग्री के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। कुछ समय में ही इमारत धराशायी कर दी। कार्रवाई देखने के लिए नागरिकों की भीड़ लग गई। सरकार के नियम सभी के लिए समान है। अवैध इमारत निर्माण कितना भी बड़ा हो, उस पर कार्रवाई होगी।

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न्यायालय व अवर मुख्य सचिव के आदेश पर कार्रवाई

न्यायालय व अवर मुख्य सचिव नगर विकास के आदेश के अनुसार उक्त अवैध निर्माण कार्य पर कार्रवाई की गई है।

• गणेश शहाणे, मुख्याधिकारी नपं अहेरी

अवैध निर्माण कार्य अब प्रशासन के निशाने पर

नगर पंचायत की यह कार्रवाई ऐतिहासिक मानी जा रही है। गड़चिरोली जिले में राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर किया जाने वाला अवैध निर्माण कार्य अब प्रशासन के निशाने पर है। इस कार्रवाई के चलते परिसर में भूमाफिया तथा बिना अनुमति निर्माण कार्य करने वालों में हड़कंप मच गया है।