कृषि क्षेत्र में सरकार का काम मिशन मोड पर। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
गड़चिरोली: जिले में बड़े पैमाने पर खेती होकर दुर्गम, अतिदुर्गम परिसर के आदिवासी व गैरआदिवासी किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। खेती समृद्धि बगैर विकल्प नहीं होने से जिले के किसानों को बोरवेल, सौर ऊर्जा, कृषि पंप योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
जिससे सरकार जिले में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है, ऐसी जानकारी राज्य के वित्त व नियोजन, कृषि, मदद व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिले के सहपालकमंत्री एड. आशीष जयस्वाल ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी।
जयस्वाल ने बताया कि जिले में 2 लाख 54 हजार हेक्टेयर में से 2 लाख 10 हजार हेक्टेयर रोपाई का क्षेत्र है। यह प्रमाण बढ़ाने के लिए किसानों के खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब तक अनेक किसानों को कुओं के माध्यम से कुओं का खुदाईकरण यंत्र की सहायता से कुओं में बोरवेल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से किसान विभिन्न फसलों का उत्पादन ले रहे हैं। इससे खेती समृद्ध होने में मदद मिल रही है। कृषि क्षेत्र में जिले का विकास हो, इसके लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। मानसून पूर्व खरीफ सीजन का जायजा लेकर इस सीजन में किसानों को दिए जाने वाले सुविधाओं का लाभ व उपाययोजना संदर्भ में कृषि विभाग से चर्चा की गई है।
सहपालकमंत्री एड. जयस्वाल ने कहा कि जिले में जंगली हाथियों के चलते बड़े पैमाने पर खेत फसल और सामग्री का नुकसान हो रहा है। जंगली हाथियों का बंदोबस्त करना गंभीर समस्या होकर इस पर अब तक हल नहीं निकला है। लेकिन हाथियों द्वारा होने वाले नुकसान का मुआवजा देने के लिए किसानों को वित्तीय मदद करने के लिए सरकार सकारात्मक होकर देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में वन्यजीवों के हमले में मृत अथवा मुआवजे की रकम अधिक होती है। ऐसी बात उन्होंने कही।
रेत नीति संदर्भ में सरकार ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अब योजना के लाभार्थियों को तहसीलदार द्वारा पटवारी के माध्यम से रायल्टी उपलब्ध करा दी जाएगी। जिससे पटवारी लाभार्थियों को घर-घर निशुल्क रेत उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी पटवारी द्वारा लाभार्थी से पैसे की मांग करने पर इस संदर्भ में शिकायत करने का आह्वान उन्होंने किया है। रेत नीति पर अमल हुई है या नहीं, इस संदर्भ में 15 दिनों में जायजा लिया जाएगा, ऐसी बात भी उन्होंने कही है। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक कृष्णा गजबे, जिलाधीश अविश्यांत पंडा, जिप के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुहास गाडे, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रीति हिरलकर आदि उपस्थित थे।
