दहीहंडी उत्सव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला! 2 लाख गोविंदाओं के बीमा पर उपमुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
Dahihandi Govinda Insurance: दहीहंडी उत्सव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्वेश सरनाईक की मांग पर शिंदे ने राज्य के 2 लाख गोविंदाओं को बीमा सुरक्षा कवच देने के निर्देश दिए है।
- Written By: सूर्यप्रकाश मिश्र
पूर्वेश सरनाईक और एकनाथ शिंदे (सोर्स: सोशल मीडिया)
Dahihandi 2 Lakh Govinda Insurance: गोकुलाष्टमी के अवसर पर राज्य के लगभग 2 लाख गोविंदाओं को बीमा सुरक्षा देने की मांग पर राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। युवासेना कार्याध्यक्ष पूर्वेश प्रताप सरनाईक ने इस संबंध में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा था। इस पर संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने संबंधित विभाग को मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा
पूर्वेश सरनाईक ने अपने पत्र में कहा कि गोकुलाष्टमी और दहीहंडी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। राज्यभर में लाखों गोविंदा अपनी जान जोखिम में डालकर दहीहंडी उत्सव में हिस्सा लेते हैं। अभ्यास के दौरान और दहीहंडी फोड़ते समय कई गोविंदाओं को चोटें आती हैं। अधिकांश गोविंदा मंडलों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सभी गोविंदाओं को व्यापक बीमा कवच देना जरूरी है।
उन्होंने पत्र में यह भी बताया कि पहले राज्य सरकार की ओर से लगभग 1 लाख गोविंदाओं को बीमा सुरक्षा दी गई थी। इस बार यह लाभ बढ़ाकर लगभग 2 लाख गोविंदाओं तक पहुंचाया जाए। यह बीमा महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा एसोसिएशन की योजना समिति के माध्यम से दिया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की थी।
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हर साल घायल होते हैं कई गोविंदा
पूर्वेश की मांग को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्र पर इस प्रकरण में उचित कार्रवाई की जाए की टिप्पणी कर संबंधित तंत्र को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्वेश सरनाईक ने उपमुख्यमंत्री शिंदे का आभार व्यक्त किया।
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उन्होंने कहा, गोविंदाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना समय की मांग है। राज्य सरकार के सकारात्मक रवैये से लाखों गोविंदाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इससे गोकुलाष्टमी का त्योहार अधिक सुरक्षित माहौल में मनाया जा सकेगा। दहीहंडी उत्सव के दौरान हर साल चोट और दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में राज्य सरकार का यह कदम गोविंदा और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी।
