महाराष्ट्रा सरकार का बड़ा फैसला, किसानों का 48 हजार करोड़ का बिजली बिल माफ, 56 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

Electricity Bill Waiver: महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसानों का 48 हजार करोड़ रुपये का बकाया कृषि बिजली बिल माफ। 56 लाख किसानों को मिलेगा कर्जमुक्ति और बिजली बिल माफी का सीधा लाभ।

Government Waives 48 Thousand Crore Electricity Bill: राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि बिजली उपभोक्ताओं के लगभग 48 हजार करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल को माफ करने का फैसला किया है। इससे राज्य के लाखों किसानों को वर्षों से चले आ रहे आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। यह जानकारी राज्य के ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे ने दी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगातार बड़े निर्णय ले रही है।इस अवसर पर विधायक सुहास शिरसाठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ। भागवत कराड तथा भाजपा शहर अध्यक्ष किशोर शितोले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सभी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लिए गए इन निर्णयों से किसानों को स्थायी आर्थिक राहत मिलेगी और महाराष्ट्र का कृषि क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

56 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे ने बताया कि राज्य सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना के तहत लगभग 56 लाख किसानों को 36 हजार 585 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही किसानों के लगभग 48 हजार करोड़ रुपये के पुराने कृषि बिजली बिल की बकाया राशि भी माफ की जाएगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे बिना किसी वित्तीय दबाव के खेती कर सकेंगे।

कृषि क्षेत्र पर हर वर्ष 95 हजार करोड़ रुपये का निवेश

ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही कृषि क्षेत्र पर प्रतिवर्ष लगभग 95 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। किसानों को फसल उत्पादन, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, बीज, उर्वरक, आधुनिक तकनीक तथा विभिन्न अनुदान योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है।

जल परियोजनाओं से बदलेगी खेती की तस्वीर

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लगभग 24 नए बांधों का निर्माण और 16 पुराने बांधों की ऊंचाई बढ़ाने की योजना पर तेजी से कार्य हो रहा है। गोदावरी और तापी घाटी के जल का बेहतर उपयोग, नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं तथा पश्चिम महाराष्ट्र से मराठवाड़ा तक पानी पहुंचाने की योजना पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इन परियोजनाओं से सूखाग्रस्त क्षेत्रों को स्थायी राहत मिलेगी।

यह भी पढ़ें: संभाजीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण की तैयारी पूरी, 1,676 हितग्राहियों ने जमा की अनामत राशि

खेती को उद्योग से जोड़ने की तैयारी

ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश को प्रोत्साहन दे रही है। खेती को उद्योग और आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों को बेहतर बाजार, अधिक उत्पादन और अधिक आय उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

– नवभारत लाइव के लिए शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट