मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट बैठक ( सोर्स - सोशल मीडिया)
मुबंई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।
कैबिनेट में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय
सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य में मोबाइल टीम योजना को मंजूरी दी गई है। प्रथम चरण में 29 नगर निगम क्षेत्रों में 31 मोबाइल वैन लगाई जाएगी। इसके लिए करीब 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है। ‘होम स्वीट होम’ योजना के तहत नागपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के लाभार्थियों को आवंटित घरों के पट्टा दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था। अब इसे घटाकर सिर्फ 1 हजार रुपए कर दिया गया है।
Maharashtra politics: राज करें पहल, उद्धव तैयार! संजय राउत ने मिलन की फिर जलाई मशाल
कृत्रिम रेत (एम-सैंड) नीति को मंजूरी- उद्योग विभाग प्रत्येक जिले में 50 व्यक्तियों/संगठनों को एम-सैंड इकाईयां स्थापित करने के लिए रियायतें देगा। इसमें प्रति इकाई 50 लाख रुपये की रियायत मिलेगी। एम-सैंड का उत्पादन करने वाली इकाई को प्रति ब्रास 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इससे पर्यावरण को रहे नुकसान से बचा जा सकेगा।
आईटीआई को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
राज्य वेतन घाटा निवारण समिति की रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली गई। राज्य सरकार 80 करोड़ रुपये का भार वहन करेगी। राज्य में सरकारी आईटीआई के सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से आधुनिकीकरण की नीति – आईटीआई को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य इसे एक केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना है। जिससे उद्योग और आईटीआई के बीच समन्वय के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ेगी। साथ ही व्यावहारिक शिक्षा के साथ ज्ञान और कौशल शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के महाराष्ट्र उप-केंद्र के लिए चिंचोली (तेल. कामठी), जिला नागपुर में 20.33 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
