प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: AI)
Maharashtra Budget 2026-27: छत्रपति संभाजीनगर, नवभारत न्यूज नेटवर्क। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में महाराष्ट्र बजट 2026-27 पेश किया। बजट में मराठवाड़ा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों के विकास का प्रस्ताव है। कॉरिडोर शेंद्रा-बिडकिन, जालना ड्राई पोर्ट और इंडस्ट्रियल इलाकों को तेज कनेक्टिविटी देगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार (6) को विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट पेश किया। इससे छत्रपति संभाजीनगर शहर और जिले को इनडायरेक्टली फायदा होगा। संभाजीनगर के लिए खास तौर पर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ग्रामीण सड़कें, खेती और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के एरिया में अहम मौके बनने वाले हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अहम होगा, और यह बजट शहर और जिले के अलग-अलग लोकल लेवल से डेवलपमेंट के लिए अहम माना जा रहा है।
इस बजट से संभाजीनगर को तीन बड़े फायदे हुए हैं। मराठवाड़ा के हजारों किसानों को दो लाख तक के लोन माफ होने से सहारा मिलेगा, वहीं पुणे-छत्रपति संभाजीनगर ग्रीनफील्ड हाईवे से इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट में आसानी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, अजंता-वेरुल टूरिज्म सर्किट और MSME क्लस्टर स्कीम से लोकल इकॉनमी के लिए मौके बनने की उम्मीद है।
दूसरी तरफ, कहा जा रहा है कि तीन बड़ी कमियां है। शहर के लिए कोई अलग मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया है। संभाजीनगर समेत मराठवाडा में लंबे समय से पानी की कमी का भी कोई साफ सॉल्यूशन नहीं है। साथ ही, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग फाइनेंशियल पैकेज की उम्मीद है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड देने का कोई जिक्र नहीं है।
हालांकि बजट में मराठवाड़ा के लिए सीधे तौर पर कोई बड़ी नई स्कीम अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन लोकल एंटरप्रेन्योर्स का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर स्कीम से संभाजीनगर को काफी फायदा हो सकता है।
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