उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (सौ. सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhaji Nagar News In Hindi: राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बेघर हुए लोगों को निःशुल्क घर उपलब्ध कराने, सड़क विकास, जलापूर्ति वितरण समन्वय, मलजल उपचार और अन्य संबंधित मनपा द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न उपायों की समीक्षा की।
सोमवार की दोपहर शहर में पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शहर के पंच तारा रामा इंटरनेशनल होटल में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बेघर हुए परिवारों को निःशुल्क घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए म्हाडा से घर प्राप्त करने की प्रक्रिया लागू की जाए।
शहर में सड़क चौड़ीकरण के लिए चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सड़कों के विकास के लिए एक विकास योजना तैयार की गई है। साथ ही शिंदे के समक्ष मनपा द्वारा एक प्रस्तुति भी दी गई। इसके अलावा दैनिक जलापूर्ति के लिए उपायों की बैठक की। बैठक में पालक मंत्री संजय शिरसाट, विधायक अर्जुन खोतकर, रमेश बोरनारे, विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर, मनपा आयुक्त जी। श्रीकांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, सिडको के जगदीश मिनियार, विशेष पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र आदि मौजूद रहे।
आगामी कुंभ मेले के संबंध में तीर्थ यात्री नासिक, त्र्यंबकेश्वर, छत्रपति संभाजी नगर, वेरुल (घृष्णेश्वर मंदिर), शिरडी, शनि शिंगणापुर में तीर्थ यात्रा करने आएंगे। इसके लिए शहर से इन सभी क्षेत्रों के बीच संचार को तेज किया जाना चाहिए, इसके अलावा, इस सड़क विकास परियोजना में 44।5 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं, जैसे पडेगांव रोड, पैठण रोड, बीड़ बाईपास, जालना रोड, सिडको से महावीर चौक फ्लाईओवर ब्रिज और अमर प्रीत होटल के पास अंडरपास प्रस्तुति में बताया गया कि इस पूरी परियोजना में 12 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
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मार्च 2026 के अंत तक शहर में दैनिक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। 26 एमएलडी का पहला चरण कार्यान्वित हो चुका है। दूसरे चरण में, नवंबर के अंत तक 200 एमएलडी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इससे हर दूसरे दिन पानी की आपूर्ति संभव हो सकेगी। इस प्रकार, मार्च के अंत तक दैनिक जलापूर्ति संभव हो सकेगी, ऐसा मनपा आयुक्त जी श्रीकांत ने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि जलापूर्ति योजना को पूरा करने के लिए 822 करोड़ रुपए ऋण के रूप में लिए जाएंगे, शहर के अतिक्रमण हटाओ अभियान में बेघर हुए लोगों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के उपाय किए जा रहे हैं। म्हाडा से 150 आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए 24 करोड़ की आवश्यकता होगी। साथ ही, विभिन्न आवास योजनाओं के माध्यम से आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए।