Central Bank of India ने औरंगाबाद महानगरपालिका के कर्ज प्रस्ताव को दी मंजूरी, जानें इतने करोड़ मिलेंगे लोन

औरंगाबाद : केंद्र सरकार (Central Government) ने औरंगाबाद  (Aurangabad) को स्मार्ट सिटी योजना (Smart City Planning) में शामिल करने के बाद 500 करोड़ रुपए का निधि मंजूर किया था। इस निधि के तहत शहर में कई विकास कार्य जारी है। महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति (Economic Status) काफी कमजोर  होने के चलते महानगरपालिका को इस योजना में अपने हिस्से की रकम अदा करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था।

महानगरपालिका प्रशासन ने अपने हिस्से की रकम अदा करने के लिए बैंक से 250 करोड़ रुपए का लोन पाने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्ताव दाखिल किया था। बैंक ने लोन मंजूर कर बुधवार को 250 करोड़ की रकम महानगरपालिका के खाते में ट्रांसफर की। इस रकम से स्मार्ट सिटी योजना के लिए 182 करोड़ रुपए का हिस्सा अदा किया जाएगा।

औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की ओर से 491 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध होगी

गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूर 500 करोड़ रुपए में से अब तक 294 करोड़ रुपए केंद्र से प्राप्त हो चुके है। वहीं, राज्य सरकार से  250 करोड़ और महानगरपालिका को अपने हिस्से में 250 करोड़ अदा करना है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से में से अब तक 147 करोड़ रुपए अदा किए है। इससे पूर्व महानगरपालिका ने अपने 250 करोड़ रुपए के हिस्से में से 68 करोड़ रुपए अदा किए है। जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 309 करोड़ रु़पए का हिस्सा मिलेगा। वहीं, महानगरपालिका के 182 करोड़ रुपए भी रहेंगे। जिसके चलते औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की ओर से 491 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध होगी। 

 शहर में होंगे तेजी से कई विकास कार्य 

बुधवार को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने महानगरपालिका को 250 करोड़ का लोन मंजूर करने की जानकारी महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय ने पत्रकारों को देते हुए बताया कि बैंक से लोन मिलने से शहर में और अधिक विकास कार्य  होंगे। बैंक से मिले लोन से तत्काल स्मार्ट सिटी योजना के लिए महानगरपालिका के हिस्से की 182 करोड़ रुपए की रकम अदा की जाएगी। स्मार्ट सिटी परियोजना 1 हजार करोड़ की है। इसमें केंद्र सरकार 500 करोड़ देंगी। वहीं, महानगरपालिका और राज्य सरकार को अपने हिस्से की 250-250 करोड़ की रकम अदा करना है। बीते दिनों कर्ज पाने के लिए महानगरपालिका प्रशासन ने राज्य के नगर विकास विभाग के पास प्रस्ताव दाखिल किया था। राज्य सरकार से उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए जिले के पालकमंत्री सुभाष देसाई ने पहल की। जिसके चलते नगर विकास विभाग ने भी तत्काल महानगरपालिका के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने मंजूरी देते ही बुधवार को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने महानगरपालिका को 250 करोड़ का लोन मंजूर किया।