Amravati Farmer: महाराष्ट्र सरकार के अन्न, नागरी आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण विभाग के अंतर्गत एपीएल किसान लाभार्थियों को मिलने वाली डीबीटी राशि पिछले दो वर्षों से नहीं मिली है। किसानों का आरोप है कि वर्ष 2023 के बाद से उनके बैंक खातों में प्रति सदस्य 150 रुपये की निर्धारित सहायता राशि जमा नहीं की गई है।
सरकार द्वारा एपीएल राशनधारक किसानों का राशन बंद कर प्रत्येक परिवार सदस्य के लिए 150 रुपये प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में जमा करने की योजना शुरू की गई थी। यह योजना वर्ष 2023 तक नियमित रूप से चल रही थी, लेकिन वर्ष 2023-24 और 2024-25 से अब तक किसानों के खातों में राशि जमा नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि यह राशि उनके लिए आर्थिक आधार का कार्य करती थी। एक ओर राशन बंद कर दिया गया और दूसरी ओर डीबीटी की राशि भी बंद हो गई, जिससे किसानों पर आर्थिक अन्याय हो रहा है।
इस मांग को लेकर किसानों ने वरुड तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार पंकज चव्हाण के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, पालकमंत्री, विधायक चंदू उर्फ उमेशभाऊ यावलकर तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में योजना को पुनः सुचारू रूप से शुरू करने और लंबित राशि शीघ्र किसानों के खातों में जमा करने की मांग की गई है।
ज्ञापन सौंपते समय पुरुषोत्तम पोटोडे, सुखदेव चरपे, अरुणा फरकाडे, दुर्गा परतेती, किशोर धनोडे, धीरज बारस्कर, लीलाधर बारस्कर सहित अन्य किसान एवं नागरिक उपस्थित थे।
नायब तहसीलदार पंकज चव्हाण ने बताया कि वर्ष 2023 तक डीबीटी की राशि नियमित रूप से किसानों के खातों में जमा की जाती थी। हालांकि वर्ष 2023 से 2025 के दौरान शासन से निधि प्राप्त न होने के कारण राशि जमा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर निधि प्राप्त होते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।