अमरावती के विकास कार्यों को मिलेगी गति (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Amravati Development Meeting: अमरावती शहर में जारी तथा प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईटी पार्क, जलापूर्ति योजना, भूमिगत गटर प्रकल्प, राजकमल ओवरब्रिज, टाउन हॉल, छत्री तालाब, मनपा इमारत, स्कूलों का विकास, हनुमान गढ़ी रोड और सीसीटीवी प्रणाली सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, विधायक रवि राणा, संजय खोडके, सुलभा खोडके सहित संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त, पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एमआईडीसी स्थित उद्योग भवन की तीसरी और चौथी मंजिल पर आईटी पार्क स्थापित करने का प्रारूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकल्प के लिए छह आईटी कंपनियों ने लेटर ऑफ इंटरेस्ट (LOI) भी जमा किए हैं। राजकमल चौक में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के लिए 125.37 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया गया। वहीं, मनपा क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अमृत योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। शहर में अधूरे और नए भूमिगत सीवरेज प्रकल्पों की समीक्षा कर कार्यों को तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
🔸CM Devendra Fadnavis chaired a review meeting regarding various issues of Amravati Municipal Corporation.
DCM Ajit Pawar, MLA Ravi Rana and concerned officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती महानगरपालिकेच्या विविध प्रश्नासंदर्भात… pic.twitter.com/Vvc1NVWYYn — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 12, 2025
छत्री तालाब और हनुमान गढ़ी रोड विकास के लिए डीपीडीसी से निधि उपलब्ध कराने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए। नया टाउन हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जबकि लाल स्कूल के विकास पर भी सहमति व्यक्त की गई। अंबा देवी-एकविरा देवी परिसर विकास के लिए 1.61 करोड़ रुपये के पहले चरण के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मनपा मुख्य भवन को आधुनिक स्वरूप देने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 499 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के प्रकल्प को शीघ्र आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस परियोजना की कुल लागत 141 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने शहर में तीन नए पुलिस थानों की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा। साथ ही बेलोरा एयरपोर्ट क्षेत्र को ग्रामीण सीमा से शहरी सीमा में शामिल करने की मांग भी प्रस्तुत की।