अमरावती में 795 न्यायालयीन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, संशोधित वेतनमान की मांग तेज

Amravati Court Staff Protest: महाराष्ट्र के अमरावती जिले में संशोधित वेतनमान और समान काम-समान वेतन की मांग को लेकर करीब 795 न्यायालयीन कर्मचारी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
amravati court employees indefinite strike 795 salary revision
अमरावती कोर्ट कर्मचारी आंदोलन(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • अमरावती जिले के करीब 795 न्यायालयीन कर्मचारी 17 नवंबर से संशोधित वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुए हैं।

  • कर्मचारियों की मांग है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए।

  • जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन (ग्रुप-सी), स्टेनोग्राफर संगठन, बेलिफ कर्मचारी संगठन और ग्रुप-डी कर्मचारी संगठन संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं।

Amravati Court Employees Strike: उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य की निचली (अधीनस्थ) अदालतों के कर्मचारियों के वेतन में सुधार करने और 'समान काम, समान वेतन' की प्रमुख मांग को लेकर 17 नवंबर से जिले के न्यायालयीन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। हड़ताल में जिले के करीब 795 न्यायालयीन कर्मियों का समावेश है। जब तक मांगे पूरी होने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हड़ताल शुरु रहने की चेतावनी कर्मियों ने दी।

मंगलवार की सुबह अमरावती न्यायालय के सामने कर्मी एकजुट हुए। राज्यस्तरीय हड़ताल को समर्थन देते हुए उन्होंने ने भी बेमियादी हड़ताल शुरू रहने की जानकारी दी। साथ ही सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मियों ने श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरु किया है। सरकार के समक्ष सभी संवैधानिक और कानूनी मार्ग अपनाने के बावजूद कोई समाधान न निकलने पर कर्मचारियों ने यह कड़ा कदम उठाया है।

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कर्मचारियों में भारी नाराजगी

कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने दोनों वर्गों के कर्मचारियों के बीच भेदभाव करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अब तक संशोधित वेतनमान से वंचित रखा है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई और उसके मुकाबले हाथ में आने वाला कम वेतन, साथ ही अन्य सरकारी विभागों के समकक्ष कर्मचारियों के वेतन और इनके वेतन में बड़ा अंतर होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों के अनुसार, उच्च न्यायालय और राज्य की निचली अदालतों में कार्यरत कर्मचारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

पहले जीआर निकालो, तभी हड़ताल वापस होगी

वर्ष 2023 तक दोनों का वेतन समान था, लेकिन 2023 में सरकार ने केवल उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान का शासनादेश जारी किया। निचली अदालतों के कर्मचारी भी इसी तर्ज पर लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं। 'पहले जीआर निकालो, तभी हड़ताल वापस होगी' इस दृढ़ संकल्प के साथ जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन (ग्रुप-सी), आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) संगठन, न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी संगठन और न्यायालयीन कर्मचारी संगठन (ग्रुप-डी) ने संयुक्त रूप से यह मोर्चा खोला है।

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दर्यापुर में भी हड़ताल शुरू

दर्यापुर न्यायालय के कर्मियों ने भी मंगलवार से बेमियादी हड़ताल में हिस्सा लिया। सुबह सभी कर्मी दर्यापुर न्यायालय परिसर में इकट्ठा हुए। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गौवा, जिला एवं तालुका अधिवक्ता संघ (वकील संघ) के साथ-साथ राज्य के अधिकांश सर्वदलीय विधायकों और सांसदों ने अपना समर्थन दिया है, हड़ताल में जिले के सभी न्यायालयीन कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।