अकोला जिला परिषद बजट (सौजन्य-नवभारत)
Rural Water Supply Funds: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, किसानों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, पिछड़े समुदायों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद का 48 करोड़ 96 लाख 89 हजार रुपये का वार्षिक बजट वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किया गया। यह बजट जि।प। की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशासक अनीता मेश्राम ने आयोजित सर्वसाधारण सभा में पेश किया।
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट में लगभग 8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बजट में सर्वाधिक महत्व ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को दिया गया है। इनके रखरखाव और दुरुस्ती के लिए 16 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई है।
लंबे समय से क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाएं अव्यवस्थित हैं, जल कर की वसूली बहुत कम है और नागरिकों को पंद्रह-पंद्रह दिन तक जल उपलब्ध नहीं हो रहा। ऐसे में यह अतिरिक्त निधि वास्तव में समस्या का समाधान कर पाएगी या नहीं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
अकोला मनपा बजट में किसानों और विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। नीट और जेईई परीक्षाओं की पूर्व तैयारी हेतु 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्ग के किसानों को वन्यजीवों से फसल बचाने के लिए सौर उपकरण, ड्रोन खरीद, जैविक खेती को प्रोत्साहन, जीवामृत बैग, पशुशाला पर सौर प्रकाश व्यवस्था, पथरीले शेड आदि की सुविधा दी जाएगी।
महिलाओं को कला, क्रीड़ा और शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर आर्थिक सहायता, दिव्यांग लाभार्थियों को व्यापारिक चबुतरे की खरीद हेतु सहयोग, किसानों को प्लास्टिक क्रेट्स उपलब्ध कराने तथा विद्यार्थियों के लिए अध्ययन कक्ष (अभ्यासिका) की व्यवस्था भी बजट में की गई है।
यह भी पढ़ें – TET पास करने वाले टीचरों का प्रमोशन तय! इन 5 बड़े पदों पर होगी नियुक्ति, हाई कोर्ट के आदेश के बाद काम तेज
सभा में प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे, मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी माया शिर्के, उपमुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी योगेश धोंगडे, शिक्षा अधिकारी रतनसिंह पवार, कृषि विकास अधिकारी तुषार जाधव, महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम अधिकारी राजश्री कोलखेडे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. बलीराम गाढवे तथा निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यकारी अभियंता प्रकाश इंगले उपस्थित रहे।
| विभाग (Department) | प्रावधान (Provision) |
| जलापूर्ति (Water Supply) | ₹16 करोड़ 7 लाख 78 हजार |
| निर्माण कार्य (Public Works) | ₹7 करोड़ 21 लाख 87 हजार |
| समाजकल्याण (Social Welfare) | ₹4 करोड़ 18 लाख 76 हजार |
| महिला एवं बालकल्याण | ₹2 करोड़ 56 लाख 3 हजार |
| शिक्षा (Education) | ₹2 करोड़ 28 लाख 84 हजार |
| कृषि (Agriculture) | ₹2 करोड़ 10 लाख 57 हजार |
| स्वास्थ्य (Health) | ₹1 करोड़ 82 लाख 84 हजार |
| लघु सिंचाई | ₹1 करोड़ 26 लाख 61 हजार |
| पशुपालन | ₹1 करोड़ 2 लाख 92 हजार |
