वंचित का अकोला महापालिका पर निर्णायक मोर्चा, सीमा वृध्दि क्षेत्र की समस्याओं के लिए सड़क पर आंदोलन

अकोला महापालिका के सीमा वृध्दि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी का आक्रामक आंदोलन। जानें प्रमुख मांगें और समस्याएं।

Akola News: वर्ष 2026 में अकोला महापालिका की सीमा में 24 गांवों को शामिल किया गया था. लेकिन इन क्षेत्रों में आज तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है. कर वसूली तो की जा रही है, परंतु नागरिकों को पानी, सड़क और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है. इसी अन्याय के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए शुक्रवार 24 अप्रैल को महापालिका पर निर्णायक मोर्चा निकालने की घोषणा की है.

पत्र परिषद में बताया गया कि सीमा विस्तार के समय नागरिकों को विकास के सपने दिखाए गए थे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है. प्रभाग क्रमांक 3, 4, 5, 12, 13 और 14 में नागरिकों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, सड़कें खस्ताहाल हैं और अस्वच्छता से रोग फैलने का खतरा है.

आवारा कुत्तों की समस्या और सुरक्षा का प्रश्न भी गंभीर हो गया है. मोर्चे की घोषणा वंचित के जिला अध्यक्ष प्रमोद देंडवे, पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं गुटनेता नीलेश देव, महासचिव मिलिंद इंगले, दामोदर जगताप, गजानन गवई, नगरसेवक पराग गवई, उज्वला पातोडे, जयश्री बहादूरकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने की.

प्रमुख मांगें प्रभाग 3, 4, 5, 12, 13, 14 में तत्काल और स्थायी जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए. प्रभाग 14 में जल विभाग की लापरवाही रोककर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो. सीमा वृध्दि क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ पानी, सड़क, स्वच्छता तुरंत उपलब्ध कराई जाएं.

प्रभाग 14 में अन्यायपूर्ण संपत्ति कर रद्द कर पारदर्शी कर प्रणाली लागू की जाए. मुख्य सड़कों की सफाई और मरम्मत तत्काल की जाए. निष्क्रिय और कामचोर जल विभाग कर्मचारियों का तबादला किया जाए. आवारा कुत्तों की समस्या पर ठोस और त्वरित उपाय किए जाएं.