अकोला में जलसंकट से निपटने मनपा का बड़ा फैसला, 132 करोड़ के जलापूर्ति प्रस्तावों को मंजूरी

Akola Water Supply Project: अकोला मनपा की विशेष आमसभा में संभावित जलसंकट से निपटने के लिए 132.11 करोड़ रुपए के जलापूर्ति प्रस्तावों पर आगे की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
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अकोला मनपा विशेष आमसभा(सोर्सः सोशल मीडिया)
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  • अकोला मनपा की विशेष आमसभा में संभावित जलसंकट से निपटने के लिए 132.11 करोड़ रुपए के तीन जलापूर्ति प्रस्तावों पर आगे की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

  • मोनां, मोर्ना और काटेपूर्णा परियोजनाओं से संबंधित जलापूर्ति कार्यों के लिए 87.67 करोड़ और 44.44 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शामिल हैं।

  • जलापूर्ति से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया और निविदा प्रक्रिया पूरी करने के अधिकार मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने को दिए गए।

Akola Municipal Corporation Meeting: अकोला मनपा क्षेत्र में संभावित भीषण जलसंकट से निपटने के लिए सोमवार को हुई विशेष आमसभा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जलापूर्ति से संबंधित प्रस्तावों पर आगे की आवश्यक प्रक्रिया और निविदा प्रक्रिया पूरी करने के सभी अधिकार मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने को प्रदान किए गए। इसके साथ ही केंद्र सरकार की 'उड़ान' योजना के तहत शिवणी विमानतल जाने वाले यात्रियों को मनपा की शहर बस सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने तथा विमानतल के संपत्ति कर में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

इसी तरह सभा में सदन की कार्यवाही का वीडियो बनाने के मामले में विपक्ष के नेता डॉ. जीशान हुसैन और कांग्रेस पार्षद फिरोज खान को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। काटेपूर्णा परियोजना क्षेत्र में कम बारिश के कारण जलसंग्रह घट गया है। इससे शहर में संभावित जलसंकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए मनपा के जलापूर्ति विभाग ने 132.11 करोड़ रु. के तीन प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हैं।

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जलापूर्ति संबंधी कार्यों के लिए 44.44 करोड़ रु. का प्रस्ताव

इनमें मोनां परियोजना से पातुर होते हुए जलशुद्धिकरण केंद्र और महान तक पाइप लाइन बिछाने तथा संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 87.67 करोड़ रु. का प्रस्ताव शामिल है। वहीं, मोर्ना और काटेपूर्णा परियोजनाओं तथा अकोट जलशुद्धिकरण केंद्र में पंपिंग मशीनरी लगाने और अकोट से अकोला शहर तक जलापूर्ति संबंधी कार्यों के लिए 44.44 करोड़ रु. का प्रस्ताव है।

इन प्रस्तावों को 15 अक्टूबर 2026 को सरकार के पास भेजा गया था। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अमरावती क्षेत्रीय विभाग के मुख्य अभियंता ने 12 अक्टूबर को तकनीकी मंजूरी दी थी। संभावित जलसंकट को देखते हुए आवश्यक प्रक्रिया और निविदा कार्य प्रशासनिक मंजूरी की शर्तों के अधीन रहते को अधिकार देने के प्रस्ताव को सदन ने मंजूरी दी।

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विपक्ष के नेता सहित दो पार्षदों को किया निलंबित

शिवणी विमानतल के विषय पर कांग्रेस पार्षद निलोफर खान के बोलते समय विपक्ष के नेता डॉ. जीशान हुसैन और पार्षद फिरोज खान ने सदन की कार्यवाही का वीडियो बनाया। सत्तापक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद महापौर शारदा खेडकर ने दोनों को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई 7 के विरोध में विपक्षी पार्षदों ने सत्तापक्ष के खिलाफ नाराजगी जताई।

मुफ्त बस सेवा और कर छूट को मंजूरी

विशेष आमसभा में उड़ान' योजना के तहत शिवणी विमानतल जाने वाले यात्रियों को मनपा की शहर बस सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा विमानतल के संपत्ति कर को पूरी तरह माफ करने या उचित छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इन दोनों विषयों पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जाएंगे।