Akola Mahasul Samadhan Shivir: राज्य सरकार नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सहज प्रशासन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से राजस्व विभाग की ओर से शुरू किए गए 'छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर' के माध्यम से अब आम नागरिकों को राजस्व विभाग से जुड़ी अनेक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकार का लक्ष्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर प्रशासन को अधिक जनोन्मुख और गतिशील बनाना है। जनहितकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, यह विचार जिले के पालक मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने प्रकट किए। वे नियोजन भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिविर के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक रणधीर सावरकर ने की।
इस अवसर पर सांसद अनूप धोत्रे, विधायक वसंत खंडेलवाल, महापौर शारदा खेडकर, उपमहापौर अमोल गोगे, विजय अग्रवाल, डा। आरती कुलवाल, डॉ. शरद जावले, मनोज लोणारकर, कुणाल झाल्टे, सुनील चव्हाण उपस्थित थे। पालक मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने आगे कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।
इन योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को संवेदनशील और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सांसद धोत्रे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। विधायक रणधीर सावरकर ने कहा कि जिले में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है और सभी पात्र किसानों को इसका लाभ दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सहायता एवं प्रमाणपत्र वितरित किए गए। राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य तहसील स्तर पर प्रलंबित राजस्व संबंधी कार्यों का त्वरित निपटारा करना है।
शिविरों में प्रलंबित फेरफार (म्यूटेशन) प्रकरणों का निस्तारण, सातबारा (7/12) अभिलेखों में संशोधन, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र जारी करना, संपत्ति करों का वितरण तथा अन्य राजस्व सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी।
