Nagpur Farmer Loan Waiver: राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना अंतर्गत कोई भी पात्र लाभार्थी किसान लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। गांव स्तर के कृषि सहायक, कृषि अधिकारी, तलाठी, तहसील स्तरीय समितियों से लेकर जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तक जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
जारी की गई नागपुर जिले की पहली सूची में 24,322 पात्र किसान शामिल हैं जबकि अभी दो और सूचियां जारी की जानी हैं। इसलिए जिन किसानों का नाम पहली सूची में नहीं है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है।
प्रत्येक पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा, यह भरोसा जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 24,322 किसानों की सूची प्राप्त हुई है लेकिन बैंकों द्वारा अभी भी सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी पात्र किसान छूटने न पाए।
किसानों को बैंकों के माध्यम से संदेश भेजे जाएंगे। इसके अलावा कृषि सहायकों के माध्यम से भी पात्र किसानों का सत्यापन कर उन्हें एक नंबर दिया जाएगा। सरकारी प्रणाली वाट्सएप समूहों के माध्यम से भी समन्वय स्थापित कर रही है और किसानों को भी उनके मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को प्राप्त क्रमांक, आधार कार्ड, एग्रीस्टैक आईडी और बैंक पासबुक के साथ महासेवा केंद्रों पर जाना होगा।
इसके लिए जिला प्रशासन ने सेवा केंद्र संचालकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया है और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों से एक भी रुपया नहीं लिया जाना चाहिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी थे। प्रवीण महिरे तथा जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था अजय कडू भी उपस्थित संचालकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया है और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों से एक भी रुपया नहीं लिया जाना चाहिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी
प्रवीण महिरे तथा जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था अजय कडू भी उपस्थित थे।
यदि योजना के पोर्टल पर दर्ज राशि या ऋण से संबंधित किसी अन्य विषय पर किसानों को कोई आपत्ति है तो वे पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों का निवारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
योजना का लाभ केवल एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और आधार प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही लाभार्थी किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। इसलिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र किसानों के आधार नंबर को अपडेट कर योजना के पोर्टल पर सही जानकारी अपलोड करें। जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद तथा सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक अजय कडू ने किसानों से समय पर आधार प्रमाणीकरण पूरा करने की अपील की।
जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने कहा कि यदि कोई महासेवा केंद्र संचालक पात्र किसानों से ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा जैसे-जैसे सत्यापन पूरा किया जा रहा है, उसी के अनुसार सूचियां जारी की जा रही हैं।
यह केवल पहली सूची है। जिन किसानों का नाम इसमें नहीं है, उन्हें दूसरी या तीसरी सूची का इंतजार करना चाहिए। साथ ही जिन किसानों ने अभी तक एग्रीस्टैक आईडी नहीं बनवाई है, वे इसे तत्काल बनवा लें।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को मूलधन और ब्याज सहित प्रति किसान 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी प्रदान की जाएगी।
वहीं नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक का विशेष प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा।
किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने तथा उन्हें नया फसल ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026' लागू की है। यह योजना 2 जून 2026 के शासन निर्णय के अनुसार लागू की गई है तथा 15 जुलाई 2026 के शासन निर्णय के तहत इसके पात्रता मानदंडों में संशोधन किया गया है।
अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना अंतर्गत पात्र बकायादार किसानों की सूची 24 जुलाई 2026 को जारी की गई। इस सूची में नागपुर जिले के 24,322 पात्र किसानों के नाम शामिल हैं। यह सूची गांव की चौपाल, ग्राम पंचायत कार्यालय, विभिन्न कार्यकारी सेवा संस्थाओं तथा संबंधित बैंक शाखाओं में प्रकाशित की गई है।
सूची में शामिल किसानों को अपना विशिष्ट क्रमांक, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर नजदीकी सरकार सेवा केंद्र या संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। इस प्रक्रिया से संबंधित कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी सरकार सेवा केंद्र संचालक को देनी होगी। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसानों के उंगलियों के निशान नहीं मिलते हैं तो वे इस संबंध में तहसीलदार के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
