श्रमिकों के लिए हेल्थ कवच, आकाश फुंडकर ने दिए 18 नए अस्पताल और 3 मेडिकल कॉलेजों के निर्देश

ESIC Hospitals: श्रम मंत्री Akash Phundkar ने राज्य में 18 श्रमिक अस्पतालों व मुंबई, पुणे, नागपुर में मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। अब श्रमिकों कोमोबाइल पर मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी।

Akash Phundkar Maharashtra: महाराष्ट्र के श्रम मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने राज्य के हर श्रमिक तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े कामगार तक पहुंचना चाहिए। इस बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर और श्रम विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में १८ नए अस्पतालों को मंजूरी दी गई है। ये अस्पताल श्रमिकों के निवास स्थान और कार्यस्थल के समीप बनाए जाएंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति में उन्हें तुरंत उपचार मिल सके। इसके साथ ही, चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुंबई (अंधेरी), पुणे और नागपूर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं। मंत्री फुंडकर ने विश्वास जताया कि ये संस्थान श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेंगे।

जनजागृति पर विशेष जोर

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने केवल बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बजाय सूचना के प्रसार पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक बीमाधारक श्रमिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उनके नजदीकी अस्पताल और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भेजी जाए। इससे कामगारों में जागरूकता बढ़ेगी और जरूरत के समय उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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भविष्य की चुनौतियां और तैयारी

वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग ४९ लाख बीमाधारक श्रमिक हैं, लेकिन नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद इस संख्या में बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। मंत्री फुंडकर ने विभाग को निर्देश दिए कि भविष्य में बढ़ने वाली श्रमिकों की संख्या को देखते हुए अभी से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तंत्र को तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि मंजूर किए गए अस्पतालों को जल्द से जल्द क्रियान्वित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।