'उन' 8 निदेशकों को नीतिगत राहत (सौजन्यः सोशल मीडिया)
अहिल्यानगर: श्रीरामपुर कृषि उत्पाद बाजार समिति के विखे समर्थक 9 निदेशकों के इस्तीफे के बाद जिला उप पंजीयक ने अल्पमत में रहे सासाने-मुरकुटे गुट के सत्ताधारी 8 निदेशकों को नीतिगत मामलों में निर्णय लेने से रोक दिया था। इसके खिलाफ सत्ताधारी गुट ने हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में अपील की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सत्ताधारी 8 निदेशकों को समिति का काम करने की अनुमति दे दी है। साथ ही रिक्त सीट पर चुनाव को लेकर 10 जून को सुनवाई होगी।
19 मई को अभिषेक खंडागले और 8 अन्य संचालकों ने जिला उप पंजीयक को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा, जितेंद्र गादिया को पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। इसलिए, संचालक मंडल की सक्रिय संख्या अब केवल 8 रह गई है, जो आवश्यक कोरम (न्यूनतम 10 सदस्य) के मानदंडों के अनुसार अपर्याप्त है। अधिनियम की धारा 27 और अनुमोदित उपविधि क्रमांक 38 के अनुसार बाजार समिति की बैठकों में निर्णय लेने के लिए कोरम अनिवार्य है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समिति का वैधानिक ढांचा ध्वस्त हो गया है क्योंकि निदेशक मंडल बहुमत के साथ मौजूद नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, महाराष्ट्र कृषि उत्पादन विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963 की धारा 40 (ई) के तहत, जिला उप रजिस्ट्रार गणेश पुरी ने आदेश दिया था कि बाजार समिति के अध्यक्ष और शेष शासक निदेशकों को नीति, प्रशासनिक या वित्तीय प्रकृति का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे निर्णयों की वैधता स्वीकार नहीं की जाएगी और इस संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी भविष्य की जिम्मेदारियां संबंधित निदेशक मंडल के पास रहेंगी।
इसके खिलाफ सत्ताधारी सासाने-मुरकुटे समूह ने औरंगाबाद खंडपीठ में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान इस्तीफा देने वाले निदेशकों ने कहा कि वे घरेलू कारणों से काम करने से फुर्सत न मिलने के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। चूंकि हम चुने गए थे, तो इसमें हमारे आठ निदेशकों का क्या दोष है। सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मतदान के अधिकार वाले 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों का सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। साथ ही इन निदेशकों ने उप पंजीयक को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
जिला उप पंजीयक ने हमें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया है तथा इसकी रिपोर्ट विपणन संचालक को भेज दी है। विपणन संचालक ने बाजार समिति पर प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा मंत्रालय को इस संबंध में पत्र व्यवहार किया है। इसलिए, सत्ताधारी गुट के वकील डॉ. राहुल करपे ने दलील दी कि उन्होंने न्यायालय में न्याय मांगा है। साथ ही, इस्तीफा देने वाले छह संचालक सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। उनके वकीलों ने कहा कि उन्होंने सत्ताधारी दल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर इस्तीफा दिया है।
हालांकि, उक्त संचालकों ने अपने इस्तीफे में घरेलू कारण बताने का मुद्दा उठाया है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायालय ने सत्ताधारी 8 संचालकों को बैठक कर कारोबार करने की अनुमति दे दी। सत्ताधारी संचालकों की ओर से अधिवक्ता राहुल करपे, डॉ. महेश देशमुख, सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता आर.के. इंगोले तथा विखे गुट के संचालकों की ओर से अधिवक्ता विनायकराव होन ने मामले की जांच की।
मार्केट कमेटी के अध्यक्ष सुधीर नवले श्रीरामपुर ने कहा कि अध्यक्ष और संचालक मंडल का पद संभालने के बाद विपक्षी संचालकों ने हर तरह की चाल चली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंतिम विकल्प के रूप में उन्होंने त्यागपत्र का रास्ता अपनाया। किसानों के संगठन को संचालक मंडल के बजाय संचालक मंडल को देने के लिए राजनीतिक खींचतान चल रही थी। हमारे हटने के नाम पर अब उन्हें खुद ही पद छोड़ देना चाहिए।
