किसानों के लिए सरकार का पैकेज धोखाधड़ी वाला (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Ahilyanagar News: भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए सरकार द्वारा घोषित पैकेज को धोखाधड़ी बताते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार की पार्टी ने राज्य भर में काली दिवाली मनाई और विरोध दर्ज कराया। कर्जत में प्रांतीय आयुक्त कार्यालय के सामने रोहित पवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए।इस दौरान सरकार से व्यापक ऋण माफी, नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को 75,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा भारी वर्षा से प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देने की मांग की गई।
पिछले महीने हुई भारी बारिश ने राज्य में 60 लाख हेक्टेयर ज़मीन को नुकसान पहुँचाया है। हालाँकि, सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि की आलोचना की गई और कहा गया कि यह किसानों की लागत के मुक़ाबले बहुत कम है। इस बात पर नाराज़गी जताई गई कि शुष्क भूमि वाले किसानों के लिए घोषित 8,500 रुपये की सहायता राशि से केवल कुछ ही किसानों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि रबी सीज़न की तैयारी के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की सहायता अपर्याप्त है।
पंचनामा रिपोर्ट अभी तक पूरी न होने से किसान परेशान हैं, जबकि सोयाबीन, कपास, उड़द, अरहर, गन्ना आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बाज़ार में फसलों को गारंटीशुदा दाम से भी कम मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि सरकार द्वारा पशुधन की मृत्यु पर घोषित सहायता बाज़ार भाव की तुलना में बहुत कम है, जिससे पशुओं के वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती।
सरकारी पैकेज के नाम पर भारी बारिश से प्रभावित किसानों के साथ धोखा हुआ है। पवार ने चेतावनी दी कि जब तक पूरी कर्ज़माफी और 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता नहीं मिल जाती, हम सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, प्रांतीय अधिकारियों को मांगों का एक ज्ञापन दिया गया और किसानों ने सरकार से तुरंत ठोस निर्णय लेने की मांग की।
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भारी बारिश ने राज्य में 60 लाख हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुँचाया है। हालाँकि, शुष्क भूमि वाले किसानों के लिए 8.5 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर और रबी की तैयारियों के लिए 10 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सरकारी सहायता अपर्याप्त है। किसानों का आर्थिक संकट गहरा गया है क्योंकि फसलों की कीमतें गारंटीकृत मूल्य से भी कम मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि पशुधन की मृत्यु के लिए घोषित सहायता बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम है और वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही है।
