सीधी में पीएचई विभाग में रिश्वतखोरी खेल, बाबू और ठेकेदार का 1 लाख रुपए लेते CCTV वीडियो वायरल

Sidhi PHE Department Bribery Case : सीधी के पीएचई विभाग में नल जल योजना से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सुशील सिंह परिहार और ठेकेदार अरुण कुमार मिश्रा पर एक लाख रुपए के लेनदेन का आरोप है।
Alleged bribery in Sidhi Public Health Engineering Department
सीधी पीएचई विभाग के ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई रिश्वतखोरी की घटना फोटो सोर्स - सोशल मीडिया
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Highlights :

  • सीधी में रिश्वतखोरी के आरोपों से PHE विभाग में हड़कंप।

  • सहायक ग्रेड 2 सुशील सिंह परिहार पर रिश्वत लेने का आरोप।

  • ठेकेदार अरुण कुमार मिश्रा से एक लाख रुपए लेनदेन का दावा।

  • ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दोनों की करतूत ।

Sidhi PHE Department Corruption : एमपी के पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सीधी जिले में नल जल योजना से जुड़े भुगतान और निर्माण कार्यों को लेकर विभाग के एक बाबू सुशील सिंह परिहार और ठेकेदार अरुण कुमार मिश्रा के बीच रिश्वत के लेनदेन का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को विभागीय कार्यालय में एक लाख रुपए लेते हुए दोनों की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। वीडियो सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

सहायक ग्रेड 2 सुशील सिंह परिहार पर आरोप

मामले में विभाग के सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी सुशील सिंह परिहार का नाम सामने आया है। आरोप है कि वे सीधी में काम कर रहे ठेकेदार अरुण कुमार मिश्रा से एक लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम विभागीय कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है ।

नल जल योजना के भुगतान से जुड़ा बताया जा रहा मामला

आरोप लगाया जा रहा है कि नल जल योजना के तहत फर्जी तरीके से भुगतान कराने और निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर रिश्वत का लेनदेन हुआ। ठेकेदार अरुण कुमार मिश्रा सीधी में योजना से जुड़े काम कर रहे हैं। शिकायतों के मुताबिक पहले भी योजना के तहत कुछ स्थानों पर घटिया निर्माण की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।

पीएम की योजना में गुणवत्ता और भुगतान पर सवाल

केंद्र सरकार की हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना के तहत एमपी में भी काम किए जा रहे हैं। ऐसे में सीधी जिले में सामने आए रिश्वतखोरी के मामले ने योजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। यदि फर्जी भुगतान और घटिया निर्माण के आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे सरकारी राशि के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं।

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जांच और विभागीय कार्रवाई पर नजर

फिलहाल सामने आए आरोपों और CCTV फुटेज की आधिकारिक पुष्टि , संबंधित अधिकारियों का पक्ष और किसी जांच या कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है। मामले में बाबू सुशील सिंह परिहार ठेकेदार अरुण कुमार मिश्रा और PHE विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है। आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद ही रिश्वत के लेनदेन और भुगतान में अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।