रीवा में सरकारी स्कूलों की खुली पोल, चौथी-छठवीं के छात्र नहीं पढ़ सके हिंदी, कमिश्नर ने की कड़ी कार्रवाई
Rewa Commissioner Action:रीवा में संभागायुक्त शीलेंद्र सिंह के स्कूल निरीक्षण के दौरान चौथी और छठवीं के छात्र हिंदी नहीं पढ़ सके। चार शिक्षकों के इंक्रीमेंट रोकने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
- Reported By: अर्पित पाण्डेय | Edited By: प्रीतेश जैन
रीवा में कलेक्टर और कमिश्नर ने किया स्कूलों का दौरा (फोटो सोर्स- नवभारत)
Rewa School Inspection : रीवा संभागायुक्त शीलेंद्र सिंह और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बारिश के बीच रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर शिक्षा व्यवस्था, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान ग्राम सिलपरा के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में चौथी और छठवीं के विद्यार्थियों से हिंदी की पुस्तक पढ़वाई गई, लेकिन अधिकांश छात्र सामान्य पाठ भी नहीं पढ़ सके। बच्चों का शैक्षणिक स्तर देखकर संभागायुक्त ने नाराजगी जताई और चार शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
संभागायुक्त ने प्रभारी प्राचार्य ज्ञानचंद्र पयासी, शिक्षक विपिन श्रीवास्तव तथा शिक्षिकाओं कल्पना सिंह और शालिनी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तालाब पर अतिक्रमण हटाने और जलभराव खत्म करने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने सिलपरा के तालाब पर अतिक्रमण और विश्वकर्मा बस्ती के आम रास्ते के बंद होने की शिकायत की। इस पर संभागायुक्त ने एसडीएम और तहसीलदार को तत्काल अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। वहीं विद्यालय परिसर में जलभराव की समस्या को देखते हुए पानी निकासी के लिए नाली निर्माण कराने के भी निर्देश दिए गए।
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प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा कार्यों की समीक्षा
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए जनपद पंचायत के अधिकारियों और पंचायत सचिव को सात दिन के भीतर सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत पौधरोपण, खेल मैदान, नाडेप निर्माण और जॉब कार्ड की समीक्षा करते हुए निष्क्रिय जॉब कार्ड निरस्त करने तथा निर्माण कार्यों में अतिरिक्त श्रमिक लगाने के निर्देश भी दिए गए।
रौरा स्कूल की सराहना, पाठ्यपुस्तक नहीं मिलने पर फटकार
ग्राम रौरा के माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान बच्चों ने हिंदी और अंग्रेजी का बेहतर वाचन किया, जिसकी संभागायुक्त ने सराहना की। हालांकि कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों को अब तक पाठ्यपुस्तकें नहीं मिलने पर बीआरसी को फटकार लगाई गई और तत्काल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्कूल के शौचालयों की सफाई और वाओ ऐप का उपयोग नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए मौके पर ही शिक्षकों से ऐप इंस्टॉल कराया गया।
चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं
रौरा पंचायत भवन में आयोजित चौपाल के दौरान संभागायुक्त और कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। खाद-बीज की उपलब्धता, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड और अन्य योजनाओं को लेकर लोगों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के नए सर्वे में पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सख्ती
ग्राम तमरा में निर्माणाधीन पंचायत भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान बारिश के कारण भवन में सीपेज मिलने पर निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भवनों तक पहुंचने के लिए एप्रोच रोड जल्द तैयार कराने के भी निर्देश दिए गए।
