मुख्यमंत्री मोहन यादव (सौजन्य सोशल मीडिया)
Chief Minister Mohan Yadav : 2028 में मध्यप्रदेश के धर्म नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। इतने बड़े आयोजन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। इस ऐलान के बाद प्रदेश के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। सीएम मोहन यादव का कहना है कि, हर साल 7,500 रिक्त पदों को भरा जाएगा और तीन वर्षों में 22,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह कानून-व्यवस्था में सुधार और सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 के मद्देनजर अगले तीन वर्षों में राज्य पुलिस बल में प्रारंभिक स्तर के 22,500 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि, भर्ती प्रक्रिया के लिए मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड 2025 के लिए पुलिस में स्वीकृत पदों पर भर्ती करेगा, लेकिन 2026 से पुलिस भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों का चयन करेगा।
प्रदेश में #कानून_व्यवस्था व्यवस्था और सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत आगामी 3 वर्षों में #पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की जाएगी।
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री@CMMadhyaPradesh @DrMohanYadav51 @JansamparkMP pic.twitter.com/bI1cwnl8pl
— GAD, MP (@GADdeptmp) August 18, 2025
सीएम मोहन यादव ने कहा कि हर साल 7,500 रिक्त पदों को भरा जाएगा और तीन वर्षों में 22,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि गृह विभाग से संबंधित सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शीघ्र ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी और सभी लंबित मुद्दों का निराकरण किया जाएगा।
यह भी पढ़ें : उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष करेगा ‘खेला’ या NDA की एकतरफा जीत? जानें क्या है वोटों का समीकरण
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस, जेल एवं होमगार्ड विभागों के शहीदों की विधवाओं एवं बच्चों के लिए सभी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में एक अतिरिक्त सीट आरक्षित करने की भी घोषणा की। अतिविशिष्ट व्यक्ति (वीवीआईपी) ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों सहित पुलिस उपाधीक्षकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को पात्रता के अनुसार विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि इन सुविधाओं से विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
