Maharashtra Police Constable Bharti 2025: महाराष्ट्र की बढ़ती आबादी के अनुपात में लोगों के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 15 हजार नए पुलिसकर्मियों की भर्ती सहित कुल 4 महत्वपूर्ण निर्णयों को महायुति कैबिनेट ने मंजूरी दी। ये भर्तियां राज्य पुलिस बल में 2024 के दौरान रिक्त पदों और 2025 में रिक्त होने वाले पदों की समीक्षा के बाद की जाएंगी।
महत्वपूर्ण ये हैं कि इस भर्ती में 2022 और 2023 में संबंधित पद के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवार भी एक बार के लिए विशेष मामले के रूप में आवेदन कर सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
महाराष्ट्र पुलिस बल में कांस्टेबलों के लगभग 15 हजार पद भरे जाने हैं। इसके लिए मंगलवार की कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई। बैठक में प्रशिक्षण एवं विशेष दल विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करने, आवेदनों की जांच करने, उन पर कार्रवाई करने, अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण करने और पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित करने जैसी सहायक प्रक्रियाओं के संचालन हेतु शक्तियां प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई।
पुलिस बल में कांस्टेबल संवर्ग के पद राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये पद रिक्त रहते हैं तो पुलिस पर कार्यभार बढ़ जाता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर निर्देश दिए हैं कि पुलिस बल और जेलों की स्थिति में सुधार के लिए इन पदों को समय पर भरा जाए। जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों ने भी विधानमंडल में हुई चर्चाओं में इन पदों को तत्काल भरने की मांग की है।
पुलिस कांस्टेबल – 10 हजार 908, पुलिस कांस्टेबल चालक – 234, बैंडमैन – 25, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल – 2 हजार 393, कारागार कांस्टेबल – 554। पुलिस कांस्टेबल और कारागार कांस्टेबल के ये पद ग्रुप-सी संवर्ग में हैं। पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर क्रियान्वित की जाती है। इसके लिए ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में राज्य में राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न और चीनी वितरित करने वाले उचित मूल्य (सरकारी राशन) दुकानदारों के मार्जिन (कमीशन) में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अतः अब दुकानदारों को प्रति क्विंटल 20 रुपए की वृद्धि मिलेगी अर्थात उन्हें 150 रुपए की बजाय 170 रुपए का मार्जिन मिलेगा।
गौरतलब हो कि अंत्योदय अन्न योजना एवं प्रधान कुटुंब योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को ई-पॉस मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से 53,910 उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्यान्न, चीनी एवं अन्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है। इन दुकानदारों को केंद्र सरकार की ओर से 45 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 105 रुपए, कुल 150 रुपए प्रति क्विंटल मार्जिन दिया जाता था। दुकानदार संघों ने इस मार्जिन राशि में वृद्धि का अनुरोध किया था।
तदनुसार, इस मार्जिन राशि में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई। अत: उचित मूल्य दुकानदारों को 170 रुपए प्रति क्विंटल (1700 रुपए प्रति मीट्रिक टन) का मार्जिन दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रति वर्ष लगभग 92 करोड़ 71 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान होगा।
