Highlights :
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले फेज में 3611 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव।
परियोजना से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद।
सीएम मोहन यादव ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे।
दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन निर्धारित।
केंद्र सरकार ने पहले चरण के विकास के लिए 493 करोड़ रुपए की सहायता दी।
Gwalior Telecom Manufacturing Zone Investment : एमपी में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश को लेकर 19 नवंबर को बड़ा आयोजन हुआ। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में आयोजित 'ग्वालियर इन्वेस्टर मीट' का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले फेज की शुरुआत के साथ दूसरे फेज की लॉन्चिंग भी की गई।
पहले चरण में 3611 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जिनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। सीएम ने कार्यक्रम में 25 निवेशकों को आवंटन पत्र भी सौंपे।
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन 170 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। इसके पहले फेज में 3611 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार और 49 प्रतिशत केंद्र सरकार की होगी।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। ग्वालियर अब केवल संगीत की नगरी नहीं, बल्कि दूरसंचार और तकनीक की नगरी के रूप में भी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि जुलाई 2026 में दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू होने के बाद महज चार से पांच महीने में पहले फेज के आवंटन जारी कर दिए गए।
दूसरे फेज के लिए भी 450 एकड़ जमीन देकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम ने कहा कि सरकार का जोर केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि विकास कार्यों को तेजी से जमीन पर उतारने पर है।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने कारोबार में बाधा बन रहे 925 कानूनों और करीब 27 गैर जरूरी अनुपालनों को समाप्त किया है। उनका कहना था कि इससे एमपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सात गुना और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 35 गुना बढ़ी है। सीएम ने प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर होने की बात भी कही।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को सस्ती दरों पर जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी पर सरकार की ओर से 5 हजार रुपए प्रतिमाह सहायता देने की व्यवस्था का भी उन्होंने उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि छोटे और बड़े सभी निवेशक सरकार की विकास यात्रा के साझेदार हैं। औद्योगिक विकास के लिए मंदसौर में एग्रो एंड केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क और छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसी योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत टेलीकॉम सेवाओं के बड़े उपभोक्ता से आगे बढ़कर सेवा प्रदाता और विनिर्माण क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले देश में 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। सिंधिया ने ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी को निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि ग्वालियर से आगरा तक एक्सप्रेसवे तैयार होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 50 मिनट रह जाएगा। ग्वालियर एयरपोर्ट से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की दूरी भी लगभग 20 मिनट बताई गई।
दूरसंचार विभाग के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के विकास के लिए पहले चरण में 493 करोड़ रुपए की सहायता दी है। ये जोन प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित होगा, जहां उद्योगों को तैयार बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है।
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल तैयार किया गया है। दिसंबर से संबंधित सचिवालय पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा।