

Highlights:
MP वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कर्मचारी संगठन ने शिकायत की।
अध्यक्ष संजय नागायच के कार्यालय पर समानांतर सिंडिकेट चलाने का आरोप।
वन विभाग के क्लर्क प्रदीप रावत को PA बनाने पर उठाए सवाल।
दीपावली पर शाखा प्रबंधकों से वसूली और बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन का दावा।
MP Warehousing Corporation Corruption Allegations : मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन में कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नागायच के कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए फील्ड स्टॉफ एम्प्लाइज एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का दावा है कि अध्यक्ष कार्यालय की आड़ में एक कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर समानांतर सिंडिकेट चलाया जा रहा है।
म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन फील्ड स्टॉफ एम्प्लाइज एसोसिएशन ने 18 नवंबर को इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र भेजा है। संगठन ने बीजेपी नेता से मामले में कार्रवाई की मांग की है, जबकि जीतू पटवारी से आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया है।
एसोसिएशन के प्रमुख सलाहकार संदीप बिसारिया की ओर से भेजे गए पत्र में प्रदीप रावत को लेकर सवाल उठाए गए हैं। संगठन का आरोप है कि रावत मूल रूप से वन विभाग में लिपिक के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन नियमों को दरकिनार कर उन्हें कॉर्पोरेशन अध्यक्ष संजय नागायच का निजी सहायक बना दिया गया। एसोसिएशन ने इसे अनधिकृत संलग्नीकरण बताते हुए इसकी जांच की मांग की है।
शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि दीपावली के दौरान प्रदेशभर के शाखा प्रबंधकों पर दबाव बनाकर उनसे पैसे वसूले गए। संगठन का दावा है कि इस कथित वसूली के लिए अध्यक्ष कार्यालय से जुड़े कर्मचारी ने भूमिका निभाई।
एसोसिएशन ने शिकायत में यह भी दावा किया है कि कथित वसूली की रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कराई गई। संगठन ने संबंधित बैंक खातों और लेन-देन की जांच कराने की मांग की है, ताकि पैसों के स्रोत और उनके इस्तेमाल की जानकारी सामने आ सके।
पत्र में परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कराकर वेतन और भत्तों के रूप में सरकारी धन के गबन का आरोप भी लगाया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि उपस्थिति रजिस्टर और वेतन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कराई जाए।
कर्मचारी संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये सभी आरोप शिकायत पत्र में लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।