Highlights :
कुकड़ेश्वर निवासी नेहा माली ने रिश्तेदारों पर पैतृक संपत्ति कब्जाने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए।
सीएम मोहन यादव ने बुधवार को नेहा से मुलाकात कर उसकी परेशानी सुनी।
शिकायत की जांच कराकर संपत्ति में वाजिब हक दिलाने का भरोसा दिया।
संबंधित कलेक्टर को तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
सीएम ने नेहा को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
CM Mohan Yadav meets Neha Mali : सीएम मोहन यादव ने नीमच जिले के कुकड़ेश्वर निवासी नेहा माली को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। नेहा ने आरोप लगाया था कि पिता के निधन के बाद उसके रिश्तेदारों ने पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे व उसकी छोटी बहन को परेशान कर घर से बेदखल करने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद सीएम ने बुधवार को नेहा से मुलाकात की।
उन्होंने शिकायत की जांच कराने और उसे पिता की संपत्ति में वाजिब हक दिलाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम ने नेहा को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।
नेहा माली का मामला मंगलवार को सीएम के नीमच जिले के मनासा प्रवास के दौरान सामने आया था। नेहा ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई थी। उसने आरोप लगाया कि पिता के निधन के बाद उसके सगे रिश्तेदार उसे और उसकी छोटी बहन को परेशान कर रहे हैं। नेहा के मुताबिक रिश्तेदारों ने पैतृक मकान पर कब्जा कर लिया और दोनों बहनों को घर से बेदखल करने की कोशिश की। उसने ये भी बताया था कि इस संबंध में पुलिस को आवेदन दिया गया लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आया।
बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेहा माली को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने उसे अपने पास बैठाकर उसकी पूरी परेशानी सुनी और ढांढस बंधाया। सीएम ने कहा कि बेटी नेहा के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। उसके रिश्तेदारों द्वारा पिता की संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे और प्रताड़ना की शिकायत की जांच कराई जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर नेहा को उसका वाजिब हक दिलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित कलेक्टर को नेहा की समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि नेहा को न्याय मिल सके। इसके साथ ही सीएम ने नेहा को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सरकार की ओर से मामले में जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का भरोसा दिया गया है।