UCC NEWS: समान नागरिक संहिता, सीएम मोहन यादव बोले- ‘MP में जल्द लागू होगी UCC, जनता वेबसाइट पर साझा करे सुझाव

UCC In MP: उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब एमपी में भी तैयारी; मुख्यमंत्री ने कहा- "आज वैधानिक और सामाजिक रूप से भिन्नता की आवश्यकता नहीं।" जिलों में जाकर सभी धर्मों के लोगों से ली जा रही है राय।

UCC Implementation In MP: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि राज्य में जल्द ही यूसीसी को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक कदम का हिस्सा बनें और सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर साझा करें।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनी समिति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विभिन्न विद्वानों को मिलाकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा चुका है। यह समिति वर्तमान में प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर रही है और विभिन्न धर्मों, पंथों व सामाजिक संगठनों के लोगों से मुलाकात कर उनके विचार और सुझावों का संकलन कर रही है। समिति की अंतिम रिपोर्ट आते ही इसे जल्द से जल्द कानूनी रूप दिया जाएगा।

‘अब सामाजिक और वैधानिक भिन्नता की जरूरत नहीं’

यूसीसी की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज के समय में हमें धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से भिन्न-भिन्न मतों की आवश्यकता नहीं है। चाहे हमारी बहनों के तलाक के मामले हों, पारिवारिक परंपराएं हों या अलग-अलग धार्मिक विषय, वर्तमान दौर में हमें वैधानिक रूप से एकरूपता यानी समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की जरूरत है।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार जन-कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है और मध्य प्रदेश इस कानून के लिए सबसे अनुकूल राज्यों में से एक है।

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इन राज्यों की कतार में शामिल होगा मध्य प्रदेश

गौरतलब है कि देश में उत्तराखंड सबसे पहले UCC बिल पास करने वाला राज्य बना था। इसके अलावा गुजरात और असम जैसे राज्य भी इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश भी इसी राह पर चलते हुए अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि कानून को सर्वसमावेशी बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है, इसलिए लोग वेबसाइट पर जाकर अपनी राय अवश्य दें।