MP में हुए 15 हजार से ज्यादा तबादले, समय सीमा खत्म, कैबिनेट मीटिंग में तारीख बढ़ाने की मांग करेंगे मंत्री

15000 Transfers MP : मध्यप्रदेश में तबादला नीति के तहत 15 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले हुए। 54 विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ और सभी आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी किए गए।

MP Transfer Policy 2026: मध्यप्रदेश में अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों की समय सीमा सोमवार रात 12 बजे खत्म हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के तहत इस बार सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए गए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद जारी आदेश मान्य नहीं होंगे।

प्रदेश के 54 विभागों में 15 दिन की अवधि के दौरान 15 हजार से अधिक तबादले किए गए। अंतिम दिन देर रात तक विभागों में तबादला सूचियां जारी होती रहीं। सोमवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के 150 से अधिक अधिकारियों के तबादले किए हैं।

विभागवार हजारों तबादले

तबादला नीति के तहत लोक निर्माण विभाग में करीब 100 इंजीनियरों और 150 सब-इंजीनियरों के तबादले किए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 66 और वित्त सेवा के 68 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी हुए। राजस्व विभाग में 4,500 से अधिक तबादले हुए, जिनमें पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार शामिल हैं। वहीं, 119 राजस्व निरीक्षकों को कार्यवाहक नायब तहसीलदार बनाकर नए जिलों में पदस्थ किया गया।

स्कूल शिक्षा और गृह विभाग में सबसे अधिक बदलाव

स्कूल शिक्षा विभाग में 5,500 से अधिक प्रशासनिक तबादले किए गए। इनमें प्राचार्य, व्याख्याता, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल हैं। वहीं, शिक्षकों के तबादलों के लिए पोर्टल-3 को 19 से 23 जून तक खोलने की तैयारी की जा रही है। गृह विभाग में करीब 3,500 तबादले पुलिस तबादला बोर्ड की अनुशंसा पर किए गए। इनमें आरक्षक, एएसआई, एसआई, टीआई और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

स्वास्थ्य और पंचायत विभाग में भी बदलाव

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2,500 तबादले किए गए, जिनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 1,500 से अधिक पदस्थापना परिवर्तन हुए। अन्य विभागों—वन, आबकारी, कृषि, महिला एवं बाल विकास सहित—में भी करीब 4,000 पदों पर तबादले और नई पदस्थापनाएं की गईं।

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तबादला नीति की समय-सीमा बढ़ाने की चर्चा

20 मई को जारी तबादला नीति के तहत अधिकारियों को 26 दिन का समय मिला था। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब मंत्रियों द्वारा कैबिनेट बैठक में समय बढ़ाने की मांग उठाने की संभावना है। यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो आने वाले दिनों में प्रशासनिक फेरबदल का दौर और तेज हो सकता है। इससे कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की नई पदस्थापना देखने को मिलेगी।