Highlights :
परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पूर्व OSD वीरेंद्र तिवारी के खिलाफ सख्त कदम उठाया।
मंत्री के सरकारी बंगले में वीरेंद्र तिवारी के प्रवेश पर लगाई रोक।
महिला ने तीन शादियां करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए।
नवभारत लाइव की खबर का हुआ असर
Uday Pratap Singh Action Against Former OSD : एमपी के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने पूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) वीरेंद्र तिवारी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। मंत्री ने तिवारी के अपने सरकारी बंगले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वीरेंद्र तिवारी पर मंत्री के नाम का कथित दुरुपयोग कर आर्थिक लेन देन करने और तीन शादियां कर महिलाओं को प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला की शिकायत के बाद मंत्री ने उनसे दूरी बना ली है।
मामले की शुरुआत तब हुई जब खुद को वीरेंद्र तिवारी की पत्नी बताने वाली एक महिला शिकायत लेकर मंत्री उदय प्रताप सिंह के भोपाल स्थित सरकारी आवास पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि तिवारी पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भोपाल और ग्वालियर में दो अन्य महिलाओं के साथ भी वैवाहिक संबंध में हैं। महिला के मुताबिक वीरेंद्र तिवारी की कुल तीन शादियां हैं और इन संबंधों से उनके बच्चे भी हैं। शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि तिवारी अपने सरकारी पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर उन पर चुप रहने का दबाव बनाते थे। महिला ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं।
पूर्व में नवभारत लाइव ने प्रमुखता से इस मामले में कांग्रेस के उठाए सवालों को लेकर खबर चलाई थी। जिसमें कांग्रेस ने परिवहन मंत्री के स्टाफ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गंभीर आरोप लगाए थे। खबर के बाद परिवहन मंत्री का ओएसडी को लेकर बड़ा एक्शन सामने आया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार वीरेंद्र तिवारी मूल रूप से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के CMO संवर्ग के अधिकारी हैं। करीब दो महीने पहले विभागीय पदोन्नति के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई थी और सेवाएं मूल विभाग को वापस कर दी गई थीं। आरोप है कि OSD पद से हटने के बाद भी वे मंत्री के बंगले और मंत्रालय में सक्रिय बने हुए थे। उन पर मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर विभागीय कामकाज में दखल देने और कथित अवैध लेन देन करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
महिला की शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने वीरेंद्र तिवारी से दूरी बना ली है। साथ ही उन्हें अपने सरकारी बंगले में प्रवेश नहीं देने का फैसला किया है। इस कार्रवाई के बाद मामला प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।