खाद की कालाबाजारी पकड़वाओ और सीधे ₹1,000 का इनाम पाओ; मध्य प्रदेश सरकार की नई ‘इंसेंटिव स्कीम’ लॉन्च

MP Information Incentive Scheme: मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए 'मध्यप्रदेश इंफॉर्मेशन इंसेंटिव स्कीम' लॉन्च की गई है। सीएम हेल्पलाइन 155253 पर सही शिकायत देने पर मिलेगा ₹1000 का इनाम।

CM Kisan Helpline Number 155253: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री किसान हेल्पलाइन के तहत ‘मध्यप्रदेश इंफॉर्मेशन इंसेंटिव स्कीम’ लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य खाद की अवैध बिक्री, कालाबाजारी, स्टॉकिंग और नकली उत्पादों पर रोक लगाना है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 30 अप्रैल 2026 को सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 की शुरुआत की थी। इसी हेल्पलाइन के माध्यम से किसान अब खाद की ब्लैक मार्केटिंग और अन्य अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

सही शिकायत पर मिलेगा 1 हजार रुपये का इनाम

योजना के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे शिकायतकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। भुगतान की प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से पूरी की जाएगी। किसान खाद की अवैध बिक्री या नकली उत्पादों से जुड़ी शिकायतें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दर्ज करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

खरीफ सीजन की तैयारी के बीच सरकार अलर्ट

प्रदेश में खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसान बोवनी के लिए खेत तैयार कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां खेती की गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं वर्षा आधारित खेती करने वाले किसान मानसून का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में खाद की मांग बढ़ने की संभावना है और कई क्षेत्रों में इसकी पूछ-परख भी शुरू हो चुकी है। बढ़ती मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने का फैसला किया है।

किसानों को परामर्श और सहायता भी उपलब्ध

सीएम किसान हेल्पलाइन सेंटर सप्ताह के सातों दिन संचालित किया जा रहा है। किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा कर सकते हैं।

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जटिल कृषि समस्याओं के समाधान के लिए किसानों को वैज्ञानिकों से अपॉइंटमेंट की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही कृषि अधिकारियों को सीधे किसानों से जोड़कर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। खरीफ सीजन में फर्टिलाइजर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी करेगी।