सीएम मोहन यादव (फोटो-सोशल मीडिया)
सिवनी: मध्य प्रदेश में करोड़ों के सर्पदंश घोटाला का खुलासा हुआ है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। सिवनी जिले में हुए इस घोटाले में 47 मृत व्यक्तियों को कागजों में बार-बार मृत बताकर सरकारी खजाने का गबन किया गया। गड़बड़ घोटाले की कुल राशि 11 करोड़ 26 लाख रुपये बताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार सांप काटने से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये का मुआवजा देती है।
मध्य प्रदेश में हाल ही में चम्मच घोटाला, डामर घोटाला, उसके बाद बिहार की तर्ज पर धान घोटाला सुर्खियों में था, लेकिन अब सिवनी की केवलारी तहसील में सर्प दंश के इस घोटाले ने प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है।
सांप के काटने से 30 बार मरा शख्स
जबलपुर के वित्त विभाग के संयुक्त संचालक की टीम द्वारा जब सिवनी जिले में सांप के काटने से मिलने वाली आर्थिक सहायता के प्रकरणों की जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका बाई नाम की महिला को सांप ने 29 बार काटा और 29 प्रकरण बनाकर सरकारी खजाने से करोड़ों की रकम निकाली गई। इसी तरह रमेश नामक व्यक्ति को 30 बार अलग-अलग दस्तावेजों में मृत बताया गया, वह भी हर बार सांप के काटने से।
फर्जी रिकार्ड के जरिए करोड़ों का गबन
रामकुमार को भी 19 बार मरा दिखाकर 38 फर्जी रिकॉर्ड के जरिए लगभग 81 लाख रुपये गबन किए गए। इन नामों पर मृत्यु दावा और फसल क्षतिपूर्ति के आधार पर एक ही रिकॉर्ड को बार-बार संशोधित कर नए बिल तैयार किए गए और शासन की राशि को कई खातों में ट्रांसफर किया गया। यह घोटाला वर्ष 2019 से शुरू हुआ और 2022 तक जारी रहा।
मामले में पांच तहसीलदारों की भी भूमिका संदिग्ध
आरोपी सहायक ग्रेड 3 सचिन दहायत ने तहसील और जिला स्तर पर मौजूद अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से शासन के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) को गुमराह किया। जांच में सामने आया है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर बिना मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन और पीएम रिपोर्ट के भी बिल पास किए जाते रहे। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि इस मामले में सहायक ग्रेड 3 सचिन दहायक के साथ 46 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें तत्कालीन एसडीएम अमित सिंह और पांच तहसीलदारों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है।
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एक ही व्यक्ति को बार बार मरा हुआ दिखाया गया
एक ही व्यक्ति को बार-बार मरा हुआ दिखाकर फर्जी बिल पास होते रहे, और तीन स्तरों पर होने वाले बिल वेरीफिकेशन के बावजूद किसी को संदेह तक नहीं हुआ। पूरे मामले में जांच अधिकारी एवं जबलपुर संभाग के कोस एवं लेखा विभाग के संयुक्त संचालक रोहित कौशल के मुताबिक जांच में साफ है कि कई बार एक ही व्यक्ति के नाम पर फर्जी मृत्यु दावा बनाकर शासन की राशि निजी खातों में डाली गई। जांच रिपोर्ट कलेक्टर सिवनी को सौंप दी गई है। आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी।
जीतू पटवारी ने कसा तंज
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा, प्रदेशवासियों मध्य प्रदेश के केवल एक सिवनी जिले में सर्पदंश पीड़ितों को 11 करोड़ 26 लाख रुपयों का कागजी मुआवजा दिया गया! सोचिए, बाकी 54 जिलों में सरकारी भ्रष्टाचार की क्या स्थिति होगी?
