नांदगांव नगर पंचायत में रोजगार गारंटी योजना लागू करें (पेज 4,समीर अहमद)

नांदगांव नगर पंचायत में रोजगार गारंटी योजना लागू करें (पेज 4,समीर अहमद)

नपं में रोजगार गारंटी योजना लागू करें -अतिवृष्टि से ध्वस्त कुओं के पुनर्निर्माण हेतु अनुदान की मांग अमरावती, ब्यूरो. जिले के नांदगांव खंडे. नगर पंचायत क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना (रो.ह.यो.) लागू नहीं होने के बावजूद नगर पंचायत द्वारा इस योजना के अंतर्गत कर वसूली की जा रही है, जबकि वर्ष 2014 से नागरिकों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है. अतः तत्काल नगर पंचायत क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना लागू कर नागरिकों को उसका लाभ दिया जाए, ऐसी मांग शिवसेना (उबाठा) नेता प्रकाश मारोटकर ने रोजगार गारंटी योजना मंत्री भरत गोगावले तथा राज्य के आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर की है. ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2014 में नांदगांव को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ. नगर पंचायत को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस अवधि में शहर के नागरिकों व किसानों को रोजगार गारंटी योजना का लाभ नहीं मिला. बीते 10 वर्षों में सैकड़ों किसान धड़क सिंचाई कुआं योजना, गोठा शेड, वृक्ष नर्सरी जैसी योजनाओं से वंचित रहे हैं. रो.ह.यो. के अंतर्गत कोई भी योजना लागू न होने के कारण मजदूरों को जॉब कार्ड तक नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे वे रोजगार गारंटी के कार्यों में काम नहीं कर सकते. कुशल व अकुशल कार्य नहीं हो रहे उपलब्ध प्रकाश मारोटकर ने बताया कि राज्य सरकार ने 16 अप्रैल 2016 को शासन निर्णय जारी कर “क वर्ग नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में राज्य रोजगार गारंटी योजना लागू करने” का आदेश दिया था. बावजूद इसके इस शासन निर्णय की अब तक क्रियान्वयन नहीं किया गया, जिससे नगर पंचायत क्षेत्र के मजदूरों को कुशल व अकुशल कार्य भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. इसके साथ ही वर्ष 2025 में अतिवृष्टि से ध्वस्त कुओं के पुनर्निर्माण हेतु 30 हजार रुपये का अनुदान देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी और यह अनुदान रो.ह.यो. के अंतर्गत देने हेतु शासन परिपत्र भी जारी किया गया. फिर भी अब तक इस अनुदान का वितरण नहीं हुआ है. इसलिए नांदगांव नगर पंचायत क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना तत्काल लागू कर ध्वस्त कुओं का अनुदान दिया जाए, ऐसी मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है. बॉक्स योजना लागू नहीं, फिर भी कर वसूली अनुचित नांदगांव खंडे. नगर पंचायत क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना लागू नहीं होने के कारण स्थानीय नागरिकों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे में नगर पंचायत द्वारा रोजगार गारंटी योजना के नाम पर कर वसूली करना अनुचित है, ऐसा मत शिवसेना (ठाकरे गुट) के नेता प्रकाश मारोटकर ने व्यक्त किया. ( फोटो- रोगायो)