वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने किया बजट पर मंथन, कोष बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने शुक्रवार को अगले वित्त वर्ष के बजट पर मंथन किया। बजट पूर्व इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्रियों ने और अधिक कोष मांग की है।  साथ ही उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को लागू करने में उनकी भूमिका बढ़ाने और खनिजों पर रॉयल्टी के भुगतान में वृद्धि की भी मांग की। अगले साल एक फरवरी को पेश होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर विचार जानने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुलाई गई बैठक में राज्यों ने इन मुद्दों को उठाया। 

तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थियागा राजन ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को बाधित कर रही हैं और कुछ योजनाओं में राज्य बड़ी राशि का योगदान करते हैं जो केंद्र के योगदान या हिस्सेदारी से अधिक है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी राज्यों ने चाहे वहां सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता केंद्र प्रायोजित योजनाओं से काफी हद तक बाधित है।”

राज्यों की मांग है कि उन्हें सीएसएस लागू करने में अधिक भूमिका के साथ लचीलापन भी होना चाहिए। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सीमित किया जाना चाहिए। इन योजनाओं से राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है।  उन्होंने कहा कि अगर केंद्र राज्यों की मदद करना चाहता है तो उसे केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करना चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि उन्होंने राज्यों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता में वृद्धि की मांग की है। साथ ही एक ऐसी प्रणाली तैयार करने के लिए भी कहा है, जिसे सीधा जनसख्यां के साथ जोड़ा जाए। 

आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री एम बी राजेंद्रनाथ रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता मांगी है। रेड्डी ने कहा, ‘‘हमने मांग की है कि राज्य के समर्थन वाली नवीकरणीय परियोजनाओं को हरित बॉन्ड वित्तपोषण योजना में शामिल किया जाए।” वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बेहतर सड़क, रेल, हवाई संपर्क की मांग की है।  वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे ठाकुर ने सेब की पैकेजिंग पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का भी अनुरोध किया है। 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए धन जारी करने को कहा है।  हरियाणा सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार से हरियाणा को एक विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की।  उन्होंने कहा है कि राज्य के 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) के दायरे में आते हैं और बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव पर बहुत सारे संसाधन खर्च करने पड़ते हैं।  (एजेंसी)