निर्मला सीतारमण
– सुधीर जोशी
नासिक : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) की ओर से संसद में पेश केंद्रीय बजट (Union Budget) की जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली की गलियों में की चर्चा होती रही, उसी तरह की चर्चा नासिक महानगर (Nashik Metropolitan) की गलियों में भी हुई। देश के बजट (Budget) के मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से जारी चर्चाओं के बीच बुधवार को जब निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया तो उसे सत्तारूढ़ दल ने सराहा तो विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की, जबकि आम लोगों ने इस बजट की खास सराहना नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें बजट से क्या लेना-देना है। हमें हर दिन दाल-रोटी मिले, इतनी ही हमें अपेक्षा है।
शहर के मुख्य इलाकों में बजट को लेकर चर्चाएं चलती रही। केंद्र की मोदी सरकार के इस शासनकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर शहर के पंचवटी, सीबीएस, सिडको-एमआईडीसी, नासिक रोड़, देवलाली से अलावा शहर के अन्य इलाकों में बजट को लेकर चर्चाएं चलती रहीं। कुछ क्षेत्रों में अधिभार की दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की सराहना की गई। तो शहर के कुछ हिस्सों में 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक वेतन वाले व्यक्ति को 52 हजार रुपये का लाभ मिलने की बात को सराहा गया। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में 7 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को टैक्स से राहत देने की घोषणा को जनता के हित में सोचने वाली मोदी सरकार के रूप में देखा गया। बैटरी से चलने वाले वाहनों और बिजली के सामानों के लिए कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क में कमी की घोषणा को भी इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने खूब सराहा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम करने की घोषणा की है, जिसमें गैर-सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली छुट्टी की राशि पर 25 लाख तक कर से छूट दी गई है, इन सभी रियायतें देने वाले सीतारमण के बजट की सराहना भी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने किया।
इलेक्ट्रानिक्स कारों और मोबाइल की दरों में कमी लाने की घोषणा को भी सराहना की गई है। मोबाइल फोन के पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क कम करने, बैटरी पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी कम करने, कम्प्रेस्ड बायोगैस पर GST अपवंचन पर सीमा शुल्क समाप्त करने को भी शहर के लोगों ने एक अच्छी पहल के रूप में देखा है। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए घोषित ऋण सुधार योजना, जिसे एक अप्रैल से लागू किया जाएगा, इसे भी एक अच्छी पहल के रूप में नासिक शहर के लोगों ने देखा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को अमीर, मध्यम और गरीब इन तीन वर्गों के लोगों ने अपने-अपने नजरिए से देखा, इसके विपरीत सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसे अपनी तरह से देखा। हर बार की तरह इस बार भी सत्ता पक्ष के स्थानीय नेताओं ने केंद्रीय बजट की सराहना की तो विपक्ष ने हमेशा की तरह उसमें कमियां ही गिनाई, जबकि धनी वर्ग इस बजट की प्रशंसा की, मध्यम वर्ग ने इस बजट को एक सामान्य बजट बताया तो गरीबों ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि हमें बजट समझ में नहीं आता, हमें रोटी के लिए कल भी मेहनत करनी पड़ती थी, आज भी करनी पड़ रही है और भविष्य में भी मेहनत करनी पड़ेगी।
[blockquote content=”आम जनता के लिए बजट किसी काम का नहीं है। इस बात तो नासिक को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा लगता था कि नाशिक में नई योजनाओं के लिए कुछ मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए इस वर्ष का बजट नासिक वासियों के लिए कुछ खास नहीं रही। ” pic=”” name=”- चंद्रकांत माली, व्यापारी।”]
[blockquote content=”डीजल और पेट्रोल के दाम करने की योजना नहीं है। टोल का खर्च बढ़ा कर ट्रान्सपोर्टर को सुविधा नहीं दी गई। सड़कों के सुधार के लिए भी कोई योजना नहीं है। हेवी वेहिकल चालकों को इस वर्ष के बजट में कोई लाभ नहीं मिला है। ” pic=”” name=”- मोहम्मल अली, ट्रान्सपोर्टर।”]
