सिद्धारमैयाऔर डीके शिवकुमार (डिजाइन फोटो)
Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस में पावर-शेयरिंग का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हाईकमान डीके शिवकुमार को 2.5 साल इंतज़ार करने के लिए मना सकता है, तो वह सिद्धारमैया को अपना वादा निभाने के लिए क्यों नहीं मना सकता?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस के करीबी सूत्रों ने बताया है कि 2023 में सत्ता में लौटने के बाद दोनों नेता एक फार्मूले पर सहमत हुए थे। जिसमें यह था कि सिद्धारमैया पहले आधे टर्म तक काम करेंगे और उसके बाद डीकेशिवकुमार बाकी 2.5 साल काम करेंगे।
बंद कमरे में हुई बातचीत में शिवकुमार ने शुरुआती टर्म की मांग की थी, जिसे सिद्धारमैया ने सीनियरिटी का हवाला देते हुए मना कर दिया। लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ और सिद्धारमैया ने डॉ. डीके सुरेश से कहा, “मैं सिद्धारमैया हूं, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं 2.5 साल पूरे होने से एक हफ्ते पहले कुर्सी छोड़ दूंगा।”
लेकिन जैस-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे सिद्धारमैया का रुख बदलता गया। जुलाई 2025 तक उन्होंने बार-बार कहा, “सरकार पूरे पांच साल चलेगी।” लेकिन 22 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद, उन्होंने अपना सुर नरम कर लिया और फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया।
पार्टी अधिकारियों के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो इतिहास अब सिद्धारमैया पर पार्टी को कुछ वापस देने की नैतिक जिम्मेदारी होगी। एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद सिद्धारमैया कर्नाटक के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी के सबसे ताकतवर पदों का पूरा फायदा उठाया है।
सिद्धारमैया व डीके शिवकुमार (सोर्स- सोशल मीडिया)
पार्टी के अंदर यह राय बढ़ रही है कि कांग्रेस ने सिद्धारमैया को लगातार काफी दबदबा दिया। लगभग आठ साल मुख्यमंत्री के तौर पर, पांच साल विपक्ष के नेता के तौर पर और 1.5 साल कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख के तौर पर उन्होंने काम किया है। इसलिए अब उन्हें नैतिक रूप से पार्टी को इसका बदला चुकाना चाहिए।
इस बीच डीके शिवकुमार काबिलियत और सब्र के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। पार्टी मानती है कि कर्नाटक में सत्ता का संतुलन राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसा नहीं है। यहां बगावत की कीमत बहुत ज्यादा है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि यह 2.5 साल का समझौता हकीकत बनता है या भारतीय राजनीति में एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाता है।
शिवकुमार के करीबी मंत्रियों का कहना है कि कैबिनेट बनाने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंत्री पद के उम्मीदवारों से कहा था कि वे 2.5 साल तक काम करेंगे, जिसके बाद शिवकुमार के लीडरशिप संभालने के बाद विभागों में फेरबदल किया जाएगा।
पहले सिद्धारमैया मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहते थे कि कांग्रेस सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। 2 जुलाई 2025 को उनका रुख और सख्त हो गया, जब उन्होंने घोषणा की कि वे पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 5 जुलाई से 21 नवंबर तक उन्होंने लगातार अपने इस रुख का बचाव किया।
लेकिन 22 नवंबर को बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ देर रात हुई मीटिंग के बाद, उनका रुख नरम पड़ गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “पावर-शेयरिंग के मुद्दे पर हाईकमान फैसला करेगा।” 24 नवंबर को, उन्होंने आगे कहा, “अगर हाईकमान चाहेगा, तो मैं पद पर बना रहूंगा।”
पार्टी के अंदरूनी लोगों को याद है कि सिद्धारमैया ने पहले भी ऐसे ही सार्वजनिक दावे किए थे। उन्होंने 2013 को अपना आखिरी चुनाव बताया और 2018 का चुनाव लड़ा, जिसमें वे चामुंडेश्वरी सीट हार गए लेकिन बादामी सीट जीत गए। उन्होंने 2023 में फिर से चुनाव लड़ा, जबकि पहले उन्होंने CM के तौर पर 2.5 साल की मांग की थी। आलोचकों का आरोप है कि यह एक स्ट्रेटेजिक बदलाव का पैटर्न है।
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फिलहाल अब कर्नाटक में ‘पॉवर शेयरिंग’ की गेंद पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है। डेडलाइन पास आने और अंदरूनी गुटबाजी के साथ, आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि 2.5 साल का एग्रीमेंट हकीकत बनेगा या भारतीय राजनीति में एक और फीका पड़ता वादा बनकर रह जाएगा।
