दिग्विजय सिंह के खिलाफ जल्द खोला जाएगा शॉपिंग मॉल निर्माण में गड़बड़ियों का मामला: BJP

इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की भाजपा इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा (VD Sharma) ने बुधवार को कहा कि नियम-कायदों को कथित रूप से परे रखकर इंदौर में एक शॉपिंग मॉल (shopping mall)  के निर्माण को मंजूरी प्रदान किए जाने के उस मामले को जल्द खोला जाएगा जिसमें मौजूदा राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) को वर्ष 2014 में सीबीआई ने ‘‘क्लीन चिट” दे दी थी। सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा के संगठन के प्रमुख ने ऐसे वक्त यह बात कही है, जब इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों (assembly elections) को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप दिनों-दिन तेज हो रहे हैं। शर्मा ने इंदौर के भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा,‘‘चिंता मत कीजिए। इंदौर के शापिंग मॉल ट्रेजर आईलैंड के निर्माण के जिस मामले में सिंह को क्लीन चिट मिल गई थी, वह मामला जल्दी खुलेगा। जल्द ही सबके सामने आएगा कि इस मामले में उन्हें क्लीन चिट कैसे मिल गई?” 

गौरतलब है कि एक स्थानीय नागरिक की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेश पर सीबीआई ने शॉपिंग मॉल के निर्माण में कथित गड़बड़ियों की जांच की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इशारे पर इस वाणिज्यिक केंद्र के निर्माण के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने नियम-कायदों को परे रखकर मंजूरी दी थी। सीबीआई ने जांच के बाद जिला अदालत में पेश अंतिम स्थिति रिपोर्ट में 2014 में कहा था कि इस मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह, तत्कालीन मुख्य सचिव एवी सिंह और तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी राकेश सिंह की कोई भूमिका नहीं पाई गई। 

हाल ही में तेज आंधी चलने के दौरान उज्जैन में “श्री महाकाल लोक गलियारे” में स्थापित छह मूर्तियों के गिर कर टूटने के बाद कांग्रेस की ओर से सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया गया है कि इस धार्मिक केंद्र के निर्माण में कमीशन लेकर भ्रष्टाचार किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शर्मा ने पलटवार करते हुए कमलनाथ व दिग्विजय सिंह पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए और कहा कि कांग्रेस के राज में राज्य सचिवालय वल्लभ भवन को ‘‘कमीशनखोरी का अड्डा” बना दिया गया था। शर्मा ने कहा कि महाकाल लोक गलियारे की मूर्तियां “प्राकृतिक आपदा के कारण” गिरी थीं, लेकिन प्रदेश सरकार इस मामले में ‘‘संवेदनशील” है और उचित कदम उठाए जाएंगे। (एजेंसी)