ईरान युद्ध के बीच सरकार का बड़ा फैसला…एक्साइज के बाद इंपोर्ट ड्यूटी में दी छूट, आम जनता को होगा फायदा

Oil crisis in India: ईरान युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्लास्टिक, दवा और पैकेजिंग उद्योग को राहत देने के लिए कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30 जून 2026 तक हटाई दी है।

India Remove Some Chemicals Import Duty: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसके प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने कई जरूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को अस्थायी रूप से हटा दिया है। यह फैसला 30 जून 2026 तक लागू रहेगा और इसका लाभ न केवल उद्योगों को बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

कस्टम ड्यूटी हटने से कंपनियों की लागत में कमी आएगी, जिसका असर बाजार में मिलने वाले उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा। इससे प्लास्टिक सामान, दवाइयां, पैकेजिंग और अन्य रोजमर्रा के उत्पाद सस्ते हो सकते हैं, जो सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब पर राहत देगा।

किन उत्पादों पर मिली छूट

सरकार ने जिन पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है, उनमें शामिल हैं:

• मेथनॉल
• एनहाइड्रस अमोनिया
• टोल्यून
• स्टाइरीन
• डाइक्लोरोमीथेन
• विनाइल क्लोराइड मोनोमर
• पॉली ब्यूटाडीन
• स्टाइरीन ब्यूटाडीन
• अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन

ये सभी उत्पाद कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल हैं। इस फैसले से प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल और केमिकल सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा। उत्पादन लागत घटने से उद्योग अपने उत्पादों की कीमतों में भी संतुलन बनाए रख सकेंगे।

ईरान युद्ध से बढ़ी भारत की चिंता

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% तक तेजी देखी गई। इससे भारत जैसे देशों की चिंता बढ़ गई है, जो अपनी पेट्रोकेमिकल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि अमेरिका इस मार्ग का उपयोग नहीं करता। जबकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के 90 से 95 प्रतिशत तेल परिवहन का मार्ग है और यह ईरान के नियंत्रण में है।

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पहले एक्साइज ड्यूटी में की थी कटौती

सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके अलावा डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि बढ़ती कीमतों का असर कम किया जा सके। इस कदम से देश में जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उद्योगों व आम उपभोक्ताओं दोनों को सकारात्मक असर मिलेगा।