माणिक साहा फोटो ( सोर्सः सोशल मीडिया )
अगरतलाः त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शनिवार को ‘नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव’ में कहा कि राज्य के 99% से अधिक गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 10.83 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 617 करोड़ रुपये जमा हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल हुए।
नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए, साहा ने त्रिपुरा में बैंकिंग पहुँच के विस्तार में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, जहाँ 99% से अधिक गाँवों में पाँच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग पहुँच है।
“इस मंच को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो आर्थिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। त्रिपुरा में हमारे 99% से अधिक गाँवों में पाँच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग पहुँच है। पीएम-जन धन योजना के तहत कुल 10 लाख 83 हज़ार बैंक खाते पहले ही खोले जा चुके हैं, जिनमें 617 करोड़ रुपये जमा हैं।
साहा ने घोषणा की कि राज्य में पीएम-जन धन खातों में औसत जमा 5,702 रुपये प्रति खाता है, जो राष्ट्रीय औसत 4,357 रुपये से अधिक है। “पीएम-जन धन खातों में औसत जमा 5,702 रुपये प्रति खाता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 4,357 रुपये है। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल योजना, मुद्रा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने की कोशिश कर रही है।”
सीएम साहा ने कहा कि त्रिपुरा ने पूर्ण वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया है, राज्य के हर गांव में अब वित्तीय समावेशन दिशानिर्देशों के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप बैंकिंग टचपॉइंट या आउटलेट तक पहुंच है।
“हर जिले और ब्लॉक में एटीएम की सुविधा है। त्रिपुरा की राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति को अटल पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। हमारे राज्य में, सभी 58 ब्लॉकों को कवर करने के लिए कई वित्तीय साक्षरता केंद्र चल रहे हैं।
कुल 2,800 व्यापार संवाददाता बहुत कम लागत पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करके राज्य में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साहा ने कहा, “बैंकों ने कृषि ऋण और एमएसएमई ऋण देकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सराहनीय प्रयास किए हैं, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।”
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सभी बैंक और सूक्ष्म-वित्तीय संस्थान राज्य में बेरोजगार युवाओं को मुद्रा ऋण प्रदान करने में भाग ले रहे हैं। “राज्य के आर्थिक विकास के लिए ऋण-जमा अनुपात सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। राज्य सरकार ने लक्ष्य 2047 के तहत सीडी अनुपात को 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।”
इससे पहले दिन में साहा ने पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण अधिवेशन और पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने की। बैठक में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद थे।
( एजेंसी इनपुट के साथ )
