रेवंत रेड्डी (फोटो- सोशल मीडिया)
हैदराबादः तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है और राज्य कोई नया ऋण नहीं जुटा पा रहा है। क्योंकि बैंकर सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकर तेलंगाना के प्रतिनिधियों को चोर समझते हैं। रेड्डी ने मीडिया में आ रही उन खबरों के बाद यह टिप्पणी की है, जिनमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग राज्य सरकार पर पुरानी पेंशन योजना में संशोधन और चिकित्सकीय बिल की प्रतिपूर्ति सहित अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। हम ऋण नहीं जुटा पा रहे हैं। कोई भी आगे आकर ऋण देने को तैयार नहीं है। बैंकर तेलंगाना के प्रतिनिधियों को चोर की तरह समझते हैं। उन्होंने ये बातें पुलिस पुरस्कार समारोह में कहा।
‘राज्य सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर रहा’
रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में भी कोई मिलने का समय नहीं दे रहा है। कोई भी हम पर (राज्य सरकार पर) विश्वास नहीं करता। आत्म-नियंत्रण (वित्तीय अनुशासन) ही एकमात्र समाधान है। कर्मचारी तेलंगाना परिवार का हिस्सा हैं। तेलंगाना कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने पिछले महीने राज्य सरकार को 37 मांगों का ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से संबंधित लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान का आग्रह किया था।
BRS ने लिया था कर्ज अब भर रही कांग्रेस सरकार
रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 16 महीने में पिछली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार द्वारा उच्च ब्याज दरों पर उठाए गए ऋणों के लिए औसतन 9,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सड़क बनाने के लिए एक भी रुपया नहीं है। हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तेलंगाना राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति एक ऐसे परिवार के समान है जो दिवालिया हो गया हो।
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संदेह है तो हिसाब देने को तैयारः सीएम रेड्डी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी को संदेह है, तो मैं उन्हें खुले तौर पर हिसाब दूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने कम से कम 22,500 करोड़ रुपये के राजस्व की जरूरत है, जबकि वर्तमान में उसकी आय 18,500 करोड़ रुपये है। रेड्डी ने कहा कि किसी भी राज्य या देश में निवेश आकर्षित करने के लिए एक आदर्श कानून व व्यवस्था की स्थिति आवश्यक है। उन्होंने साथ ही बताया कि दिसंबर 2023 में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।
