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मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
Review Meeting By Video Conferencing
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- लम्पी स्किन डिजीज के प्रसार को रोकने के लिए मिशन मोड में करें कार्य
- लम्पी वायरस से सुरक्षा के लिये प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध
- पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा में बेल्ट वैक्सीन योजना का करायें क्रियान्वयन
- दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को राहत सहायता के वितरण में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए
- जिलाधिकारियों द्वारा गड्ढा मुक्ति के कार्यों की साप्ताहिक प्रगति समीक्षा की जाए
- आयुष्मान भवः अभियान को सफल बनाने के लिये सभी सीडीओ व सीएमओ पूरी तरह सक्रिय हो जाएं
- पीएम विश्वकर्मा योजना के पोर्टल लांच होने के उपरान्त अधिक से अधिक लोगों का कराया जाये पंजीकरण
- मंडल एवं जनपद के कार्यालयों में 60 दिनों का चलाया जाए विशेष स्वच्छता अभियान
- संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिये संवेदनशील जनपदों को विशेष ध्यान देने की जरूरत
- ई-खसरा पड़ताल के लिये पंजीकृत सभी सर्वेयर को कराया जाये क्रियाशील
लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज के प्रसार को रोकने के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। स्थिति सामान्य होने तक प्रदेश में पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ का आयोजन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाये। अंतर जनपदीय व अंतर राज्यीय, राष्ट्रीय सीमा से पशु परिवहन खास तौर नेपाल, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसढ़ पर रोक लगायी जाये। पशुपालकों को संक्रमण के लक्षण और उपचार के बारे में पूरी जानकारी दी जाये। गोवंश को आइसोलेट करने के लिये पर्दा व जाली का उपयोग किया जाये।
उन्होंने कहा कि लम्पी वायरस से सुरक्षा के लिये प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हैं। वायरस से सुरक्षा के लिये पशु टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाये। गत वर्ष बेल्ट वैक्सीन योजना के क्रियान्वयन से वायरस के प्रसार को पश्चिम से पूर्व जनपदों को रोकने में मदद मिली थी। इस बार पूर्व से पश्चिम के जनपदों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिये पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा में बेल्ट वैक्सीन योजना का क्रियान्वयन कराया जाये। इन जनपदों में 14 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2023 तक अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पशुओं का टीकाकरण कराया जाये।
प्रदेश में वर्षा व बाढ़ की स्थिति तथा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद के अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत एवं बचाव कार्यों पर नज़र रखें। नदियों के जल स्तर की सतत् निगरानी रखें। जनहानि, पशुहानि, संपत्ति की हानि होने पर आपदा से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को 24 घंटे के अंदर राहत सहायता वितरित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि जलभराव की स्थिति में जल निकासी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं। अधिक वर्षा होने के कारण 33 प्रतिशत से अधिक हुए फसल क्षति का आकलन शीघ्र करा लिया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान का समय से वितरण किया जा सके। उन्होंने आपदा से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को राहत वितरण के मामले में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की।
गड्ढामुक्ति अभियान की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि के अभियान के अन्तर्गत समस्त मार्गों को दशहरा/दीपावली के पूर्व गड्ढामुक्त किया जाना है। सभी जिलाधिकारियों द्वारा समस्त विभागों के गड्ढामुक्ति के कार्यों की साप्ताहिक प्रगति समीक्षा करते हुये जनपदों के सभी मार्गों को गड्ढ़ामुक्त किया जाए, कोई भी सड़क अवशेष नहीं रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरे अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों, मण्डलायुक्तों, लोक निर्माण के मुख्यालय द्वारा विभिन्न स्तर से गड्ढामुक्ति अभियान कार्यक्रम की समीक्षा एवं भौतिक सत्यापन कराते हुये कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए।
दशहरा/दीपावाली व अन्य त्यौहारों के दृष्टिगत ऐसे मार्ग जहां बड़े मेले लगते हों, जुलूस स्थल, मूर्ति विर्सजन स्थल, अधिक भीड़ वाले मार्गों को वर्षा ऋतु के दौरान पत्थर से गड्ढ़ा भरते हुए गड्ढामुक्त बनाया जाए। मौसम अनुकूल होते ही पक्के पैच रिपेयर बनाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाए। सभी कार्यों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाए।
अधिवक्ताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि आमजन को असुविधा होना ठीक नहीं है। सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी अपने स्तर पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें वस्तुस्थिति तथा अब तक सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों से अवगत करायें।
बैठक में उन्होंने आयुष्मान भवः अभियान, पीएम विश्वकर्मा योजना, ई-खसरा पड़ताल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भवः अभियान को सफल बनाने के लिये सभी सीडीओ व सीएमओ पूरी तरह सक्रिय हो जाए। अभियान के तहत किये जा रहे कार्यों को पोर्टल पर अवश्य अपलोड किया जाए। ट्रेनिंग का कार्य समय से पूरा हो जाए और प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।
सीएचसी व पीएचसी स्तर पर आयोजित होने वाले आयुष्मान मेले के लिये मेडिकल कॉलेजों के जूनियर व सीनियर डॉक्टर व मेडिकल छात्रों की जरूरत के हिसाब से मैपिंग करा दी जाए। इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए।
उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर को शुभारंभ हो रहा है, इसी के साथ योजना का पोर्टल भी लांच किया जायेगा। पोर्टल लांच होने के उपरान्त अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेण्टर के माध्यम से कराया जाए। ई-खसरा पड़ताल के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि पंजीकृत सभी सर्वेयर को क्रियाशील कराया जाए। प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करने के लिये जनपद स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सर्वेयर को सम्मानित किया जाए।
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Published On:
Sep 13, 2023 | 05:14 PM
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