Budget 2025: महिलाओं के लिए खास होगा इस बार का बजट, PM मोदी ने दिए ये संकेत

आज यानी 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। आइए जानते है इस बार के बजट से क्या है महिलाओं की उम्मीदें और संभावित घोषणाएं...

नई दिल्ली: आज यानी 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। शुक्रवार, 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मां लक्ष्मी की स्तुति की और इसे भारतीय परंपरा का हिस्सा बताया।

साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति और समग्र विकास पर जोर दिया। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट महिलाओं के लिए खास होने वाला है। बजट में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। आइए जानते है इस बार के बजट से क्या है महिलाओं की उम्मीदें और संभावित घोषणाएं…

महिला सम्मान बचत योजना का विस्तार

महिला सम्मान बचत योजना फिलहाल 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू है। केंद्र सरकार इस योजना की अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। जिससे की अधिक-अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

लाडली बहन योजना की राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में लाडली बहन योजना को जबरदस्त समर्थन मिला है। महिलाओं को उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकती है। इससे आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ेगा।

महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं

केंद्र सरकार इस बार के बजट में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। संभावित घोषणाओं में आसान लोन सुविधाएं, सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य व्यावसायिक लाभ शामिल हो सकते हैं। इन घाेषणओं से महिला उद्यमियों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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13 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र

बता दें कि बजट सत्र 2025 की शुरुआत 31 जनवरी से हो गई है। यह 13 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते 5 फरवरी को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।

इस दौरान मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 अहम विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है। इनमें बैंकिंग (संशोधन) विधेयक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक और वित्त विधेयक प्रमुख रूप से शामिल हैं।