इंडियन एयरलाइन्स ( सौजन्य : सोशल मीडिया )
नयी दिल्ली : मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विमानों में बम होने की धमकी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लगू करने जा रही है। इसके साथ ही दोषियों को ‘नो फ्लाई’ सूची में शामिल करने की भी प्लानिंग बना रही है।
बता दें, सख्त नियम लगू करने का फैसला, तब लिया गया है, जब विभिन्न भारतीय एयरलाइन की 20 से अधिक उड़ानों को चार दिनों में बम की धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। इनमें से कुछ उड़ानों के तो मार्ग को भी डायवर्ट करना पड़ा। ध्यान देने वाली बाच यह है कि इनमें आधिकांश धमकियां गलत साबित हुई है।
एयरलाइन्स के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में मंत्रालय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस से संबंधित नियमों सहित मौजूदा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है, ताकि दोषियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके।
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अधिकारी ने और आगे कहा कि बम विस्फोट की झूठी धमकी देने वाले व्यक्तियों को एयरलाइन की ‘नो-फ्लाई’ सूची में डालने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नियमों में बदलाव करने के लिए कानूनी राय एकत्र की जा रही है। ताकि दोषियों को कड़ी-से-कड़ी सजा दी जा सके। फर्जी बम धमकियों से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा विदेशों में अपनाए जा रहे प्रावधानों की भी जांच की जा रही है।
अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर लोगों को झूठी धमकी देने से रोकने के लिए विधायी संशोधनों पर विचार किया जाएगा। मौजूदा समय में विमान में दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त नियम हैं, लेकिन विमानन नियमों के तहत ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं जहां सोशल मीडिया जैसे बाहरी स्रोतों से बम की धमकी मिली हो।
आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि वर्तमान में फर्जी बम धमकी की घटनाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। बम की धमकी देने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानून लाने के लिए गृह और कानून मंत्रालयों के साथ चर्चा की जा रही है, जबकि एयरलाइन से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
एयरलाइन्स के अधिकरी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘‘हम ऐसे नियम चाहते हैं जो कठोर हों।” बीते बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां एयरलाइनों को बम की धमकी के सभी मामलों की सक्रियता से जांच कर रही हैं और सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखने का काम कर रही है।
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