अमित शाह (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी सरकार राज्य में प्रयोजित घुसपैठ में शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार को हटा भाजपा की सरकार बनाने का लक्ष्य है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। ” हम सभी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य होने पर गर्व है। मुझे बंगाल के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि हम सदस्यता संख्या में पीछे नहीं रहेंगे। पार्टी ने एक करोड़ सदस्यों का लक्ष्य रखा है। अगर हम आज के राजनीतिक दलों के इतिहास की जांच करें, तो पाएंगे कि ज्यादातर जाति या परिवार के आधार पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अद्वितीय है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बिना किसी अन्य पृष्ठभूमि के साधारण कार्यकर्ता हैं।
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शाह ने कहा कि “बंगाल में राज्य प्रायोजित घुसपैठ को रोकना होगा। बंगाल में भाजपा में शामिल होने का मतलब है राज्य को कम्युनिस्टों और ममता दीदी के कब्जे से मुक्त करने के मिशन में शामिल होना। यह एक सीमावर्ती राज्य है और जिस तरह से राज्य स्तर पर घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका एक ही समाधान है। 2026 में भाजपा की सरकार बनानी होगी। इतना ही नहीं उन्होंने कहा गाय और कोयला तस्करी से निपटने के लिए हमें पश्चिम बंगाल में एक करोड़ भाजपा सदस्यों को जोड़ना होगा।”
महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए अमित शाह ने 9 अगस्त को अस्पताल में हुए बलात्कार-हत्या मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। गृहमंत्री ने कहा कि “बंगाल में माताओं और बहनों की गरिमा का हनन हो रहा है। संदेशखली और आरजी कर जैसी घटनाओं को रोकना होगा, जो तभी संभव होगा जब 2026 में भाजपा की सरकार बनेगी। 2026 में हम पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत हासिल करेंगे।
बजट को लेकर भी गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने बंगाल को 2.9 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि 2014 से 2024 तक एनडीए सरकार ने 7.74 लाख करोड़ रुपये दिए। ममता बनर्जी का दावा है कि मोदी जी बंगाल को फंड नहीं देते हैं।