सीएम रेखा गुप्ता (फोटो- सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप पर कार्रवाई की थी। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार की आलोचना कर रही हैं। इसी बीच आज रविवार को रेखा गुप्ता नेहरू कैंप पहुंची और वहां उन्होंने सरकार की कार्रवाई को लेकर बयान दिया।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर अदालत ने कोई आदेश दिया है, तो न तो सरकार और न ही प्रशासन उसे नजरअंदाज कर सकता है। मद्रासी कैंप को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह झुग्गी बस्ती बारापुला नाले के किनारे अवैध रूप से बसाई गई थी। कोर्ट ने इस बस्ती को हटाने के लिए चार बार आदेश जारी किए थे, ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सकें। अगर सफाई नहीं हुई तो दिल्ली को एक बार फिर 2023 जैसी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली सीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। मद्रासी कैंप के निवासियों को वैकल्पिक आवास देकर वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली में तीन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, जिनमें रेलवे ट्रैक के पास की झुग्गी बस्ती भी शामिल है। यह कार्रवाई रेलवे की ओर से की गई है।
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, “I have clearly said, that if the court has ordered something, neither the government, nor the administration can do anything about it. The truth about the demolition of Madrasi Camp is that it was set up on the banks of the Barapullah drain.… https://t.co/MskkPNUjkH pic.twitter.com/ewpdw6jlno — ANI (@ANI) June 8, 2025
उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसे क्षेत्रों में जान-माल का नुकसान होता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या सौरभ भारद्वाज, आतिशी या अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि कोर्ट पूरी स्थिति को समझकर ही आदेश देता है। इसके अलावा, दिल्ली में 700 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य भी जारी हैं।
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पिछले दिनों दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सटे इलाकों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद अभियान चलाया गया। इसमें दिल्ली सरकार ने उन इलाकों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के मकान को बुलडोजर से गिरवा दिया। यहां रहने वाले अधिकांश लोग दक्षिण भारतीय थे। इसके कारण इसे मद्रासी बस्ती कहा जाता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई की आलोचना की है।
