केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (सोर्स: सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: दिल्ली में सरकार बनने के बाद भाजपा एक्शन मोड़ में आ गई है। आज यानी शुक्रवार को सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित इस बैठक में गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी हाल के घटनाक्रमों, सुरक्षा चुनौतियों और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। बता दें कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है।
बैठक में पुलिसिंग उपायों को मजबूत करने और शहर में कानून-व्यवस्था के लिए किसी भी उभरते खतरे से निपटने के लिए नवगठित दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश भर में सुरक्षा स्थितियों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं और पहले भी राष्ट्रीय राजधानी के रूप में इसके महत्व को देखते हुए दिल्ली में एक मजबूत कानून प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं।
इस बैठक में दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
शीला दीक्षित के बाद पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस के साथ गृह मंत्रालय में इस तरह की बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में सामंजस्य बना रहे इस वजह से यह मीटिंग आयोजित की गई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था की बेहतरी को लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार मिलकर कैसे काम करे इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा होगी।
दिल्ली की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
पिछले कुछ समय से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर अभियान तेज हो गया है। दिल्ली से एक के बाद एक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर भी गृह मंत्रालय की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ का मुद्दा चर्चा में रहा था।
