

पहले पटवारियों की अनुपस्थिति से मैदानी स्तर पर कामकाज प्रभावित है।
अब अपनी मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है।
आज एक दिन के लिए काम बंद कर सामूहिक अवकाश पर चले गए RI।
छत्तीसगढ़ में 450 राजस्व निरीक्षक के पद खाली होने से बढ़ रहा काम का दबाव।
Chhattisgarh RI Collective Leave: छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की व्यवस्था पर हड़तालों का असर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व निरीक्षकों (RI) ने भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। इससे प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। एक तरफ पटवारियों की अनुपस्थिति से मैदानी स्तर पर कामकाज प्रभावित है वहीं दूसरी तरफ राजस्व निरीक्षकों के सामूहिक अवकाश से प्रशासनिक व्यवस्था पर दोहरा दबाव पड़ सकता है।
आज प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों में राजस्व निरीक्षक एकत्रित होकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इस आंदोलन के जरिए वे अपनी समस्याओं और लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के मुताबिक पटवारियों की हड़ताल के कारण कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां राजस्व निरीक्षकों को सौंप दी गई हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अनुमोदन, पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के दावों का सत्यापन और आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों की जांच जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा पटवारियों के हल्कों का अतिरिक्त प्रभार और राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है।
राजस्व निरीक्षकों की परेशानी का एक बड़ा कारण रिक्त पद और संसाधनों की कमी भी है। संघ के अनुसार एक RI सर्किल में कहीं तीन तो कहीं 100 गांव तक शामिल हैं। प्रदेश में लगभग 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद खाली होने के कारण दूसरे निरीक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। संघ का आरोप है कि काम का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुरूप न कर्मचारी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और न ही जरूरी सुविधाएं।
राजस्व निरीक्षक संघ की मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, समय पर पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, संसाधन भत्ता, चैनमैन की नियुक्ति और फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय एवं सामग्री उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने वाले निरीक्षकों को अलग से मानदेय देने और विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी उठाई गई है।
गौरतलब है कि प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल 13 अक्टूबर से जारी है। ऐसे में राजस्व निरीक्षकों का आंदोलन प्रशासन के लिए नई चुनौती बन सकता है। जमीन के सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, प्रमाण पत्रों की जांच और किसानों से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड के कामों में देरी की आशंका है। अब सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग पहले से ही कर्मचारियों की कमी और हड़ताल से जूझ रहा है।