

इंद्रावती से अबूझमाड़, जगरगुंडा से कटेकल्याण तक हजारों ग्रामीणों की उम्मीदें सरकार पर टिकीं।
कहीं स्कूल की पहली घंटी का इंतजार तो कहीं सड़क नहीं।
बिजली और स्वच्छ पानी आज भी बस्तर के लोगों का सपना।
नक्सलवाद के खात्मे के बाद गांवों में पहुंच रहा प्रशासनिक अमला।
Chhattisgarh Government Bastar Development Plan: बस्तर के जंगलों में नक्सलवाद का खौफ अब इतिहास बनने की ओर है। जिन इलाकों में कभी सरकारी अधिकारी पहुंचने से कतराते थे, वहां अब सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है और विकास की नई योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन इस बदली हुई तस्वीर के बीच सबसे
बड़ा सवाल यह है कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद जिन सुविधाओं का सपना ग्रामीण दशकों से देख रहे हैं, क्या वे वास्तव में ईमानदारी से उन तक पहुंच पाएंगी? क्या सरकारी बजट और विकास योजनाओं का लाभ आखिरी गांव और आखिरी परिवार तक पहुंचेगा या फिर विकास की चमक सरकारी फाइलों और आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएगी?
बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क से लेकर सुकमा के जगरगुंडा-किस्टाराम, नारायणपुर के अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा के कटेकल्याण-कुआकोंडा तक ऐसे अनेक अंदरूनी इलाके हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अब भी बड़ी चुनौती है।
ग्रामीणों को सिर्फ सड़क और बिजली नहीं चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल और रोजगार के अवसर भी चाहिए। सवाल यह है कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अब तक जो योजनाएं बनीं और आगे जो बजट खर्च होगा, उसकी निगरानी कौन करेगा?
बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र की स्थिति इस चुनौती को समझने के लिए काफी है। इसी साल विधायक विक्रम मंडावी ने पीलूर, छोटे काकलेड, बड़े काकलेड, एडापल्ली, सांड्रा और सागमेटा ग्राम पंचायतों के अंदरूनी गांवों का दौरा किया था। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, नियमित पेयजल, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल, आश्रम और अस्पताल जैसी सुविधाओं की मांग रखी थी।
सागमेटा गांव में अप्रैल 2026 में करीब 79 साल बाद पहली बार बस सेवा पहुंची। लगभग 600 परिवारों के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन यह उपलब्धि अपने साथ एक बड़ा सवाल भी छोड़ गई कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी सामान्य आवागमन के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? अब जरूरत है कि इस इलाके के प्रत्येक गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन कर समयबद्ध तरीके से काम किया जाए।
सुकमा जिले के जगरगुंडा, किस्टाराम, चिंतलनार और भेज्जी जैसे इलाके लंबे समय तक नक्सलवाद के प्रभाव में रहे। यहां सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। सितंबर 2023 में सात दूरस्थ गांवों में करीब 25 साल बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई थी। इसके बाद 2026 में भी 22 से अधिक दूरस्थ गांवों में पहली बार बिजली पहुंचने की जानकारी सामने आई।
लेकिन बिजली के खंभे खड़े कर देना ही विकास नहीं है। इन गांवों में बच्चों को नियमित पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता, आंगनबाड़ी में पोषण आहार, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं तथा ग्रामीणों को स्वच्छ पानी भी मिलना चाहिए। विकास का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि गांव के प्रत्येक परिवार की जिंदगी में कितना वास्तविक बदलाव आया।
नारायणपुर का अबूझमाड़ लंबे समय तक प्रशासनिक पहुंच से दूर रहा। यहां कोहकापार जैसे गांव में पहली बार स्कूल खुलना शिक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कई गांवों में बिजली पहुंचने और बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू करने के प्रयास हुए हैं। दूसरी तरफ अंदरूनी इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी, स्कूल भवनों की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चुनौतियां भी सामने आती रही हैं।
सवाल केवल स्कूल खोलने का नहीं है। स्कूल में शिक्षक नियमित पहुंच रहे हैं या नहीं, बच्चों को पर्याप्त पढ़ाई मिल रही है या नहीं, आंगनबाड़ी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिल रहा है या नहीं, इन सबकी निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि भवन बन जाएं, लेकिन उनमें पढ़ाई और पोषण की व्यवस्था ही शुरू न हो।
दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण, कुआकोंडा और अंदरूनी वनांचल के गांव भी विकास की इसी कसौटी पर खड़े हैं। कटेकल्याण-कापानार-नड़ेनार सड़क परियोजना करीब दो दशक तक लंबित रही। जनवरी 2026 में बस्तर संभाग की 41 लंबित सड़क परियोजनाओं के पूरा होने की जानकारी सामने आई, जिनमें यह सड़क भी शामिल थी।
सड़क संपर्क बेहतर होना निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन सड़क बनने के बाद उस पर चलकर स्कूल तक पहुंचने वाले बच्चों को शिक्षक भी मिलें, गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार भी पहुंचे और जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस भी गांव तक पहुंच सके, तभी विकास का उद्देश्य पूरा होगा। दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांवों में भी शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और बिजली की वास्तविक उपलब्धता की नियमित समीक्षा जरूरी है।
जनवरी 2026 में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी थी कि सुरक्षा कैंपों के माध्यम से 494 गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं जुलाई 2026 में सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के 50 अति नक्सल प्रभावित गांवों के विकास के लिए प्रति गांव एक करोड़ रुपये देने की योजना सामने आई थी।
ये घोषणाएं उम्मीद जगाती हैं, लेकिन इनके साथ कुछ सवाल भी जरूरी हैं। जिन गांवों के लिए बजट स्वीकृत हुआ, वहां कितना काम पूरा हुआ? कितने गांवों में नियमित बिजली पहुंची? कितने स्कूलों में शिक्षक पदस्थ हैं? कितने आंगनबाड़ी केंद्र नियमित संचालित हो रहे हैं? कितने गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है? कितनी सड़कों का निर्माण पूरा हुआ और कितनी अब भी अधूरी हैं?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन योजनाओं की निगरानी केवल कागजों और विभागीय रिपोर्टों के आधार पर न हो, बल्कि गांवों में जाकर ग्रामीणों से इसकी पुष्टि भी की जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बजट का उपयोग और सुविधाओं के नियमित संचालन की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों और प्रशासन ने बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। अब जब अंदरूनी इलाकों में विकास के रास्ते खुल रहे हैं, तब सरकार के सामने जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। दशकों तक जिन ग्रामीणों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा, उन्हें अब केवल घोषणाएं नहीं, जमीन पर बदलाव चाहिए।
नक्सलवाद के खात्मे की सफलता केवल सुरक्षा कैंपों की संख्या, आत्मसमर्पण या मुठभेड़ों के आंकड़ों से नहीं मापी जानी चाहिए। इसकी असली सफलता तब होगी, जब इंद्रावती के जंगलों से लेकर अबूझमाड़ की पहाड़ियों और सुकमा-दंतेवाड़ा के दूरस्थ गांवों तक हर बच्चे को स्कूल, हर छोटे बच्चे और गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी की सुविधा, हर परिवार को स्वच्छ पानी, बिजली और बेहतर सड़क मिले।
अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सरकार कितना बजट खर्च करेगी, बल्कि यह है कि खर्च किए गए पैसे का लाभ वास्तव में ग्रामीणों तक पहुंचेगा भी या नहीं। नक्सलवाद के बाद बस्तर में विकास का नया अध्याय तभी लिखा जाएगा, जब सरकारी योजनाओं में ईमानदारी, जवाबदेही और जमीन पर काम करने की इच्छाशक्ति दिखाई देगी।