

HIGHLIGHTS
61 करोड़ की संपत्ति बचाने कानूनी मोर्चे पर चैतन्य बघेल
कुम्हारी प्रोजेक्ट के 355 प्लॉटों पर ईडी का सीधा कब्जा
शराब घोटाला मामले में 23 नवंबर की सुनवाई बेहद अहम
ईडी को ट्रिब्यूनल से झटका, लंबी मोहलत की मांग खारिज
बघेल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट पर ईडी ने चस्पा किए नोटिस
Chhattisgarh Chaitanya Baghel Property Attachment : छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में संपत्तियों की कुर्की के बाद कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कुम्हारी स्थित विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट के 355 प्लॉटों पर कब्जा किया है। इस कार्रवाई के खिलाफ अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल मैदान में उतरे हैं। उन्होंने करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति बचाने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब 23 नवंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने जवाब देने के लिए तीन-चार सप्ताह का समय मांगा था। लेकिन ट्रिब्यूनल ने एजेंसी को इतनी लंबी मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया है।
एक तरफ जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले की रकम रियल एस्टेट में लगी है। दूसरी तरफ चैतन्य बघेल ने एजेंसी की इस कुर्की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने ट्रिब्यूनल में अपना पक्ष मजबूती से रखा है।
बचाव पक्ष के अनुसार, यह मामला पिछले करीब दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए पहले भी दो मौके मिल चुके हैं। इसके बावजूद एजेंसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब पेश नहीं किया गया। सोमवार को फिर समय मांगने पर ट्रिब्यूनल ने 23 नवंबर की अंतिम तारीख तय की।
इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र दुर्ग जिले के कुम्हारी की विट्ठल ग्रीन कॉलोनी है। इस आवासीय प्रोजेक्ट में कुल 385 प्लॉट बताए गए हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।
शेष 355 आवासीय प्लॉट और एक व्यावसायिक भूखंड एजेंसी की कार्रवाई के दायरे में आए हैं। दीपावली अवकाश के दौरान एजेंसी की टीम ने कॉलोनी पहुंचकर जब्ती के नोटिस चस्पा किए। टीम ने मौके पर पहुंचकर इन संपत्तियों पर भौतिक कब्जे की प्रक्रिया भी पूरी कर ली। इन कुर्क की गई संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 61 करोड़ रुपये आंका गया है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट का विकास बघेल डेवलपर्स के जरिए किया गया। यह कंपनी चैतन्य बघेल की एकल स्वामित्व वाली फर्म बताई गई है। एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले से कमाया काला धन इस प्रोजेक्ट में लगा।
इसी गंभीर आरोप के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। कानून के प्रावधानों के तहत एजेंसी ने इन सभी संपत्तियों को अटैच किया है।
अब इस मामले में सभी की निगाहें 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। इस दिन जांच एजेंसी को हर हाल में अपना जवाब दाखिल करना होगा। वहीं चैतन्य बघेल के वकील कुर्की की कार्रवाई को रद्द करने की मांग करेंगे।
यह सुनवाई इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कई बड़े कानूनी सवाल शामिल हैं। मामला केवल संपत्ति की कीमत तक सीमित नहीं है, बल्कि एजेंसी के अधिकारों पर भी बहस होगी। फिलहाल जमीन पर 355 प्लॉटों पर एजेंसी का कब्जा बरकरार है। अदालत के भीतर इस कब्जे को चुनौती देने की कानूनी जंग लगातार जारी है।